महाराष्ट्रात महत्वाच्या विकास योजना

**अवर्षण प्रवण विभाग कार्यक्रम
१९७४-७५ मध्ये दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या विकासासाठी ही योजना सुरू झाली. दुष्काळाशी सामना देण्याचे उपाय अमलात आणून त्या प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास करणे हे यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यात मृदा व जलसंधारण, वनविकास, दुग्धविकास, पशुसंवर्धन, मस्त्यव्यवसाय विकास, लघुपाटबंधारे योजना अभिप्रेत आहेत. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून आठव्या योजनेवर रू. ३६.४ को.चा खर्च अपेक्षित होता. नवव्या योजनेत या कार्यक्रमावर रू. ६० को. रक्कम खर्च होणार आहे.

**एकात्मिक ग्रामिण विकास कार्यक्रम
हा कार्यक्रम १९७८-७९ मध्ये सुरू होऊन २ ऑक्टोबर १९८० मध्ये सर्व राज्यभर लागू करण्यात आला. ही सुध्दा केंद्र पुरस्कृत योजना असून तिचा ५० टक्के खर्च केंद्राकडून मिळतो. दारिद्र रेषेखालील ज्यांचे वार्षिक कुटुंब उत्पन्न रू. ११००० पेक्षा कमी आहे व ज्यांची कोरडवाहू जमीन २ हेक्टरपेक्षा जास्त (अवर्षण प्रवण क्षेत्रात ३ हेक्टर) नाही त्यांना पुरेसे अन्न मिळेल अशी व्यवस्था करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट. सध्या राज्यातील ग्रामिण भागात सुमारे ४५ लाख कुटुंबे दारिद्र रेषेखाली आहेत असे गृहीत धरले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढावा, त्यात सोपेपणा यावा म्हणून प्रत्येक जिल्हयात ग्रामिण विकास विभाग सुरू केला आहे. या कार्यक्रमात कुटुंबाचा फायदा होण्याच्या दृष्टीने : (अ) लघुपाटबंधारे योजना (ब) विहिरींचे पुनरूज्जीवन करणे (क) दुभती जनावरे वाटणे, कुक्कुटपालन, वराहपालन, शेळया-मेंढया पाळण्याचे शिक्षण देणे. (ड) नांगर, बैल, बैलगाडया पुरवणे (इ) बी-बियाणे, खते यांना पैसे पुरविणे (फ) मत्स्यव्यवसायास साहय करणे असे कार्यक्रम अभिप्रेत आहेत. या कार्यक्रमाची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी ऑगस्ट १९८५ नंतर एक नवा १२ कलमी कार्यक्रम यात समाविष्ट करण्यात आला. आठव्या योजनेत रू. १६७ को. खर्च करून ५.८ लाख कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव होता. नवव्या योजनेत एकुण २४९ को. रक्कम खर्च करून ८,०४,००० कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यापैकी निम्मी कुटुंबे वर्गीकृत जाती व जमातीपैकी असणार आहेत.

***ग्रामसुधार कार्यक्रम
यात ग्रामिण भागातील स्वच्छता व्यवस्था सुधारावी म्हणून प्रशिक्षण दिले जाते. शिंदेवाडी (जि. चंद्रपुर) व मांजरी (जि. पुणे) येथे महिला कार्यकत्र्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे घेतली जातात.

***आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
घटनेच्या कलम ४६ अनुसार समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंधांकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांचा विकास व शोषणापासून मुक्तता हे साधायचे आहे. त्यासाठी आदिवासी क्षेत्र उपयोजना आखण्यात आली आहे. राज्यातील इतर जट व आदिवासी यांच्या विकासापातळीवरील तफावत कमी करणे, त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा करणे, त्यांची पिळवणूक कमी करणे, त्यांचा विकास, शिक्षण यांसाठी पावले उचलणे ही या कार्यक्रमांमागील उद्दिष्टे आहेत. राज्यात १९९१ साली सर्व ३१ जिल्हयात मिळून ७३ लाख आदिवासी होते. एकुण लोकसंख्येशी हे प्रमाण ९.२७ टक्के होते.

यातील प्रमुख कार्यक्रम : १) अत्यंत गरीब व विपन्नावस्थेतील कुटुंबांना शेती, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, कुटिरोद्योग क्षेत्रातील विकासाव्दारे मदत करणे व त्यांना दारिद्र रेषेच्या वर घेणे.
२) आदिवासींना शिक्षणाच्या सोयी पुरवणे.
३) रस्ते, दळणवळण अशा विकासाच्या पूर्वसोयी पुरवणे. महाराष्ट्र्रातील १५ जिल्हयांमधील ७५ तालुक्यांमधील ६७५९ गावांना ही योजना लागू झाली आहे.

गडचिरोली जिल्हयातील भामरागड भागातील माडीया गोंड, यवतमाळ-नांदेड जिल्हयातील कोळम, रायगड व ठाणे जिल्हयातील कातकरी यांना अतिमागास जमाती म्हणून केंद्र सरकारने मान्यात दिली आहे. त्यांच्या विकास कार्यक्रमास विशेष केंद्रीय साहय मिळते.

धुळे जिल्हयांच्या अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यासाठी शासनाने विशेष कृती योजना ऑक्टोबर १९८९ मध्ये जाहिर केली. यात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, बारमाही रस्ते, आरोग्यसेवा, रोजगार हमी या योजनांचा समावेश आहे. गडचिरोली, चंद्रपुर या जिल्हयांसाठीही अशा योजना जाहिर झाल्या आहेत.

१९७२ मध्ये महाराष्ट्र्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. आदिवासींचे कल्याण व त्यांच्या वस्तूंच्या विक्रीची सोय करण्यासाठी या महामंडळाने पुढील कामे हाती घेतली आहेत :
१) आदिवासींच्या शेतीमालाची आणि वनउत्पादनांची विक्री करणे,
२) आदिवासीकडून धान्य व इतर कृषीउत्पादनांची खरेदी करणे,
३) त्यांना खावटी कर्ज देणे,
४) वीजपंप व तेलपंपाचे वाटप करणे,
५) शासन आणि आदिवासी यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करणे,
६) आदिवासी लघुउद्योगांना आणि कुटीरोद्योगांना उत्तेजन देणे.

१९६२ मध्ये केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाने आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षणसंस्था राज्यात स्थापन करण्यात आली. आतापर्यंत या संस्थेने आदिवासींच्या समस्यांच्या संशोधनाचे पन्नासच्या वर प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.

आदिवासींमध्ये पशुसंवर्धन उद्योग वाढीस लागावा म्हणून शासनाच्या विविध योजना आहेत. याअंतर्गत पशुधन पर्यवेक्षक प्रशिक्षण, शेतकर्‍यांना पशुसंवर्धनाचे प्रशिक्षण, जनावरांना होणार्‍या रोगासाठी प्रतिबंधक लसी पुरवठा, कुक्कुट विकास, अंडयांची विक्री करण्यासाठी बद्रकांचे वाटप अशा योजना सरकार राबवीत आहे. आदिवासी विभागात तसेच आदिवासी लाभार्थी व प्रशिक्षणार्थी यांना या योजनेमध्ये अग्रक्रम आहे. आठव्या योजनेत एकुण रू. ११५९.१८ को. रक्कम या प्रकल्पावर खर्च झाला आहे. नवव्या योजनेत रू. २,७१३ को. खर्च अपेक्षित आहे.

राज्यात आदिवासींसाठी आश्रमशाळांची स्थापना केली आहे. एका आश्रमशाळेच्या संकुलात प्राथमिक शाळा, वसतिगृह व बालवाडी यांचा समावेश असतो. राज्यात सध्या ३३४ आश्रमशाळा आहेत; व इतर १०७ आश्रमशाळांना शासन अनुदान देते. या सर्व शाळांमध्ये मिळून सुमारे सव्वा लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात.

**ग्रामिण पाणीपुरवठा
राज्यातील सर्व ग्रामिण जनतेला १९९१ पर्यंत पुरेसे व स्वच्छ पाणी पुरवणे हे ध्येय ठेवण्यात आले होते. अद्यापहि सुमारे ४५ टक्के गावांना पाणी पुरविण्याची गरज आहे. सध्या विहिरी व नळ पाणीपुरवठा हे उपाय यासाठी वापरले जातात. सातव्या योजनेअखेर २२००० गावे व २१००० वस्त्यांना पुरेसे पाणी पोहचू शकत नव्हते पाणीपुरवठा सुधारण्याच्या कार्यक्रमांमध्ये महाराष्ट्र्र पाणी पुरवठा व जलनि:सारण मंडळ, मुंबई, भूजल सर्वेक्षण विकास संस्था व जिल्हा परिषद यांचे साह्य होते. आठव्या योजनेत या कामावर रू. ६३१.२ को. रक्कम खर्च झाली आहे. नवव्या योजनेत ग्रामिण पाणीपुरवठयाच्या कार्यक्रमावर भर देण्यात आला असून त्यावर रू. २,०७० को. रक्कम खर्च केली जाणार आहे.

**एकात्मिक ग्रामिण ऊर्जा कार्यक्रम
ऊर्जा मिळविण्याची नवी साधने शोधून काढून ती लोकप्रिय करणे यासाठी हा कार्यक्रम १९८१-८२ साली पथदर्शी तत्वावर राज्यात सुरू झाला. बायोगॅस संयंत्रे, पवनचक्क्या सुर्यचूल यांचा प्रसार वेगाने होत आहे. राज्यातील सदतीस तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम आयोजला आहे. आतापर्यंत २,७३,००० बायोगॅस संयंत्रे उभारण्यात आली आहेत. हा कार्यक्रम राबविणारे राज्यातील सदतीस तालुके : अमरावती, लोणार, रिसोड, पुसद, हिंगणघाट, उमरेड, भंडारा, वरोरा, गडचिरोली, औरंगाबाद, नांदेड, उमरगा, बसमत, अंबाजोगाई, अंबड, औसा, कन्नड, डहाणू, वेंगुर्ला, पालीसुधागड, मंडणगड, जव्हार, गडहिंग्लज, महाबळेश्वर, वाळवा, माळशिरस, आंबेगाव, सिन्नर, नंदुरबार, श्रीगोंदा, रावेर, चांद्रवड, तिवसा, देवळी, बिलोलै, शिरपुर.

**संजय गांधी निराधार योजना व संजय गांधी स्वावलंबन योजना

स्थापना २ ऑक्टोबर १९८०. दीनदुबळे, निराश्र्रित, दुर्लक्षित अशांना दरमहा रू. १००/-ची रोख मदत व स्वावलंबन योजनेखाली रू. २५००/-पर्यंत व्याजमुक्त कर्ज देण्यात येते. निराधार योजनेखाली आतापर्यंत रू. ४६ को. व स्वावलंबन योजनेखाली आतापर्यंत १४ कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. भाषांतरांवरूनरष्टाचाराच्या असंख्य तक्रारींमुळे मध्यंतरी एक वर्ष या योजना स्थगित करण्यात आल्या होत्या. आता त्या पुन्हा चालू करून त्यावर जादा रक्कमा खर्च केल्या जात आहेत.

***गृहनिर्माण कार्यक्रम
पंतप्रधानांच्या नव्या वीस कलमी कार्यक्रमात लोकांसाठी घरे आणि गलिच्छ वस्त्यांची सुधारणा अशा दोन कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. घरबांधणीचा धडक कार्यक्रम ग्रामिण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांमध्ये चालू आहे. यात औद्योगिक कामगारांसाठी जाळे, गलिच्छ वस्ती निर्मूलन योजनेखाली गाळे, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी, अल्प उत्पन्न गटासाठी (८० टक्के राखीव), मध्यम उत्पन्न गटासाठी (१५ टक्के राखीव) व उच्च उत्पन्न गटासाठी गाळे तसेच गलिच्छ वस्ती निर्मूलनासाठी भूखंडांचा पुरवठा या सर्वांचा समावेश आहे. नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याखाली अतिरिक्त ठरली गेलेली जमीन या कामासाठी वापरली जात आहे. झोपडीपट्टी सुधारणा, जुन्या इमारतींची दुरूस्ती, इमारत दुरूस्तीच्या काळातील वास्तव्यासाठी व्यवस्था, घरबांधणीस उत्तेजन देणार्‍या धोरणांची अंमलबजावणी, धारावी पुनर्विकास कार्यक्रम अशा योजनांचा समावेश आहे. घरबांधणीमध्ये दलित, नवबौध्द, भटक्या जाती जमाती, स्वातंत्र्यसैनिक, अपंग, पत्रकार, माजी सैनिक यांना कुटुंबांसाठी इंदिरा आवास योजना राज्यात १९८५-८६ पासून राबविली जाते. यामार्फत ७१००० घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. बृहन्मुंबईतील ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे बांधून देण्यासाठी शासनाने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प सुरू केला आहे.

***अपंग कल्याण
अंध, मूकबधीर व अपंगांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसन करणार्‍या राज्यात एकुण २२ संस्था आहेत. याशिवाय अनेक स्वयंसेवी संस्थाही हे काम करतात. अशा संस्थांना मान्यता, अनुदान, मार्गदर्शन त्यांच्यामधील सुसूत्रीकरण यांचे काम समाजकल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र्र शासन हे करीत आहेत. अशा योजनांची महिती करून देणे यासाठी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, नागपुर, धुळे, सोलापुर, सांगली येथे केंद्रे आहेत. अपंगांसाठी राज्यशासन व केंदशासनाच्या विविध शिष्यवृज्ञ्ल्त्;या आहेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र उद्योगविनिमय केंद्रे मुंबई, नागपुर, पुणे येथे आहेत. अपंगांना लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी बीज भांडवल पुरवण्याची योजना यावर्षी कार्यान्वित झाली आहे. अपंग मुलांना मनोरंजन व सांस्कृतिक केंद्र, शालेय शिष्यवृज्ञ्ल्त्;ाी, अपंगत्व सुधारण्यासाठी साधनांचा पुरवठा, वाहनभज्ञ्ल्त्;ाा, रेल्वेभाडयात सवलत अशा सोयीही राज्यात आहेत. नोकरीमध्ये ३ टक्के जागा अपंगासाठी राखीव ठेवण्याचा शासकीय निर्णय झाला आहे. प्रत्येक जिल्हयात एक अपंग सहकारी संस्था काढण्याचाही निर्णय झाला आहे.

***रोजगार माहिती व संवर्धन कार्यक्रम
रोजगार पुरवण्याच्या कामात मदत करणे, मनुष्यबळ नियोजनासाठी प्रशिक्षण, रोजगाराच्या माहितीचे संकलन व वर्गीकरण करणे, व्यवसाय मार्गदर्शन करणे अशी कामे सेवायोजना कार्यालयामार्फ़त होतात. राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये तसेच सर्व जिल्हयांमध्ये सेवायोजना कार्यालये आहेत. मागासवर्गीय उमेदवार, तसेच आदिवासी यांच्यासाठी असणार्‍या विशेष सवलती व रोजगार योजना याची माहिती येथे मिळते. आदिवासी उमेदवारांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन यासाठी राज्यात अचलपुर (अमरावती), रावेर (जळगाव), कळवण (नाशिक), किनवट (नांदेड), देवरी (भंडारा), चंद्रपुर (चंद्रपुर) व मंचर (पुणे) येथे केंद्रे आहेत.

***जीवनधारा व जवाहर विहिर
दारिद्र रेषेखालील अनुसूचित जाती जमातींच्या शेतकर्‍यांच्या आणि मुक्त वेठबिगारांच्या जमिनीवर सिंचन विहिरी खोदून व बांधून देण्यासाठी केंद्र सरकार ही योजना राबवते. वरील योजनेत समाविष्ट नसलेल्या अल्प व सीमांतिक शेतकर्‍यांसाठी जवाहर विहिर योजना सरकार राबवते.

***घरकुल योजना व इंदिरा आवास योजना
बेघर भूमिहीनांना घरांसाठी जागा देऊन त्यावर घरे बांधून देण्याची योजना ग्रामिण भागात १९७५ पासून राबवली जाते. इंदिरा आवास योजनेतर्फे अनुसूचित जाती व जमातींमधील कुटुंबांसाठी घरे बांधण्यात येतात.

***इंदिरा गांधी भूमिहीन वृध्द शेतमजूर सहाय्य योजना
६५ वर्षे वयावरील पुरूष शेतमजूर व ६० वर्षे वयावरील स्त्री शेतमजूर यांना दरमहा रू. १००/- अनुदान देण्याची योजना. सुमारे ३ लाख व्यक्तींना याचा लाभ मिळत आहे.

***मातोश्री वृध्दाश्रम योजना
समाजातील वृध्द निराधार व एकाकी ज्येष्ठ नागरिकांना समाधानाने जगता यावे म्हणून खोपोली (ता. कर्जत, जि. रायगड) या धर्तीवर प्रत्येक जिल्हयात एक वृध्दाश्रम बांधण्याची योजना आकार घेत आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जात आहे. वृध्दाश्रमाच्या बांधकामासाठी सरकार अनुदान देत आहे तसेच आवर्ती खर्चावरही अनुदान मिळणार आहे.

सुभाषचंद्र बोस




***कटक येथील नामवंत वकील जानकीनाथ बोस व प्रभावतीदेवी या सुशिक्षित, सुसंस्कृत दांपत्याच्या पोटी २३ जानेवारी, १८९७ रोजी कटक येथे सुभाषबाबूंचा जन्म झाला. वयाच्या पंधराव्या वर्शी रामकृष्ण परमहंस-विवेकानंद त्यांच्या जीवनात आले. व ते सतराव्या वर्षी सद्गुरूंच्या शोधासाठी गिरीकंदरात-हिमालयात वणवण भटकत राहिले. त्यांचे वडील प्रज्ञावान, स्वतंत्र विचाराचे व परखड वृत्तीवरचे होते. तर आई 'श्यामची आई' होती. वडील 'तायबहादूर' होते. पण इंग्रजाचे उर्मट वर्तन पाहून त्यांनी नोकरी व पदवी दोन्ही सोडून दिल्या. सुभाष वडिलांच्या समाधानासाठी आय. सी. एस. होण्यासाठी इंग्लंडला गेले व केंब्रिज विद्यापीठाचे पदवीधर होऊन परत आले.

***१९२१ सालच्या जालियनवाला हत्याकांडाने संतप्त होऊन त्यांनी आय. सी. एस होऊनही इंग्रजांची नोकरी स्वीकारली नाही. मातृभूमी स्वतंत्र करण्याचा विडा उचलला. गांधीजींना भेटले. गांधीजींनी असहकाराचे आंदोलन सुरू केले होते. त्यांनी सुभाषाना डॉ. चित्ता रंजन दास यांच्याकडे पाठविले. बंगाली युवकांचा कंठमणी, बॅरिस्टर, फर्डा वक्ता, देशभक्त, विव्दान गुरू हिमालयात मिळाला नव्हता. गांधीजींनी दिला. दोघांचीही कारागृहातच मैत्री जमली. गुरू-शिष्याचे नाते तयार झाले. बंगाली क्रांतिकारकांना व युवकांना दोघांचे जबरदस्त आकष्र्ण, सुभाष बंगाल प्रांतिक परिषदेचे अध्यक्ष झाले. एका दहशतवाद्याचा सत्कार केल्याच्या आरोपावरून इंग्रजांनी सुभाषना मंडालेच्या तुरूंगात पाठविले. त्यांची प्रकृती बिघडल्यावरून १९२७ साली त्यांना मुक्त केले.

***भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील एक क्रांतिकारक नेते व आझाद हिंद सेनेचे सरसेनापती म्हणून सुभाषचंद्र बोस ओळखले जातात. 'नेताजी' ही त्यांना लोकांनी दिलेली पदवी. सुभाषबाबूंचे घराणे मुळचे बंगालमधील माहिनगटचे. त्यांचे वडील वकिलीच्या व्यवसायानिमिज्ञ्ल्त्;कटकला (ओरिसा) आले होते. त्या वेळी सुभाषबाबूंचा जन्म झाला.

***शालेय जीवनातच सुभाषबाबूंवर स्वांमी रामकृष्ण आणि विवेकानंद या दोन महापुरूषांचा मोठा प्रभाव पडला. कॉलेजमध्ये गोर्‍या प्राध्यापकांच्या उर्मट वर्तणुकीने अपमानित विद्याथ्र्यांनी नेतृत्व सुभाषबाबूंकडे सोपविले. परंतु कॉलेजमधून त्यांना काढून टाकण्यात आले. आशुतोष मुखर्जीच्या मदतीने ते बी.ए. झाले व पुढे आय. सी. एस. साठी इंग्लडंला गेले.

***महात्मा गांधींनी पुकारलेल्या असहकार आंदोलनात सहभागी होण्याकरिता ते गांधीजींना भेटले असता गांधीनी त्यांना कलकत्याला चित्ता रंजन दासांकडे पाठविेले. गुरुच्या शोधात असणार्‍या सुभाषबाबूंना त्यांचा गुरू मिळाला. इंग्लंडच्या प्रिन्स ऑफ वेल्सच्या कलकज्ञ्ल्त्;ाा आगमनावर बहिष्कार टाकण्यात आला. त्यातही सुभाषबाबंूनी पुढाकार घेतला. आणि चित्ता रंजन दासांबरेाबर सहा महिन्यांचा तुरुंगवास भोगावा लागला. नंतर काही दिवस त्यांनी बंगाल नॅशनल विद्यालयाचे प्राचार्य आणि 'स्वराज्य' या वृत्तपत्रांचे संपादक म्हणून जबाबदारी पदाची जबाबदारी सुभाषबाबूकडे आली. पुढे ते बंगाल प्रांतिक काँग्रेस परिषदेचे अध्यक्ष झाले. जवाहरलाल नेहरुंबरोबर त्यांनी 'इंडिया इंडिपेंडन्स यूथ लीगची ' स्थापना केली. १९३० मध्ये सविनय कायदेभंग चळवळीत सुभाषबाबूंना पुन्हा अटक झाली. कारावास संपल्यानंतर ते कलकज्ञ्ल्त्;ाा महानगरपालिकेचे महापौर झाले. भगतसिंग यांची फाशीची शिक्षा गांधी आयर्विन कराराचा जाहिर विरोध केला आणि गांधीजींचा व त्यांच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठीचे मार्ग भिन्न झाले. १९३२ मध्ये सशस्त्र क्रांतिकारकांच्या चळवळींशी संबंध असल्याचे सांगून ब्रिटिश सरकारने सुभाषबाबूंना पुन्हा तुरुंगात पाठविले . प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना सोडण्यात आले. व देशातून हद्दपार करण्यात आले. ते पुन्हा भारतामध्ये दाखल झाले व त्यांना अटक झाली. महात्मा गांधीचा विरोध न जुमानता त्रिपुरा कॉग्रेस अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक त्यांनी लढविली व ते निवडून आले. परंतु बहुसंख्य कॉंग्रेसच्या सभासदांनी गांधीजींचे नेतृत्व स्वीकारल्याने त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यांनी फॉरर्वड ब्लॉकची स्थापना केली. इंग्रजांना युध्द करुन भारताबाहेर हाकलण्याच्या त्यांच्या मताचा प्रचार त्यांनी चालू ठेवला. कॉग्रेसमधून त्यांची हकालट्टी झाली.

***फॉरर्वड ब्लॉंक व किसान सभा यांचे संयुक्त अधिवेशन भरविण्यात आले व राष्ट्रीय आंदोलनाचे आवाहन करण्यात आले. परंतू कोणताही सत्याग्रह सुरू करण्यापूर्वीच त्यांना स्थानबध्द करण्यात आले. आणि एक दिवस वेषांतर करुन त काबूलला गेले व तेथून जर्मनीस रवाना झाले. जर्मनी-इटलीच्या लष्करप्रमुखांना भेटून त्यांनी ब्रिटिशांविरुध्द लढण्याचा मानस व्यक्तकेले. त्यासाठी जर्मनीतून जपानला पाणबुडीने गेले. २१ ऑक्टोंबर १९४३ रोजी सिंगापुर येथे त्यांनी आझाद्र हिंद्र सरकारची स्थापना केली. सुभाषबाबू त्या सेनेचे सर्वेसवी झाले. त्याला जर्मनी, जपान , इटली, ब्रह्यदेश आदी अकरा राूष्ट्रांनी मान्यता दिली. या सरकारने इंग्लंड ,अमेरिकेविरुध्द युध्द पुकारले. ब्रह्यदेशामधून आझाद्र हिंद्र सेनेला नैसर्गिक आपत्तीमुळे माघार घ्यावी लागली. परंतु सुभाषबाबूंनी नभोवाणीवरुन देशबांधवांचे मनोधैर्य कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्यांनी रशियाला जाण्याचा निर्णय घेतला व मांचुरियाहून फिल्डमार्शल ताराऊ याने त्यांना पाठविण्याचे ठरविले. परंतु १८ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या विमानाचा अपघात झाला व त्यांचे निधन झाले.

****त्यांच्या महान कार्याचा गौरव म्हणून भारत सरकारने १९९२ मध्ये मरणोत्तर 'भारतरत्न ' पुरस्कार प्रदान केला.

***भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीतील एक सर्वाधिक लोकप्रिय नेते सुभाषचंद्र बोस होत. १९३८ व १९३९ साली राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. दुसरे महायुध्द सुरू झाल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय चळवळ प्रखर करण्याचा आणि परकीयांची (म्हणजेच ब्रिटनच्या शत्रूराष्ट्रांची) मदत घेऊन स्वातंत्र्य प्राप्त करण्यात यावे, असा विचार मांडला फॅसिस्ट राष्ट्रांना अन्य ज्येष्ठ नेत्यांचा प्रखर विरोध असल्याने, सुभाषचंद्र बोस यांचे त्यांच्याशी मतभेद झाले. त्याची परिणती म्हणजे नेताजींनी दिलेला राष्ट्रीय काॅंग्रेसचा राजीनामा आणि फॉरर्वड ब्लॉक या पक्षाची केलेली स्थापना ब्रिटिशांविरूध्द उठाव करण्याच्या त्यांच्या प्रचारामुळे सरकारने त्यांना नजरकैदेत ठेवले, नजरकैदेतून शिताफिने निसटून ते प्रथम जर्मनीला आणि नंतर जपानला गेले.

***आझाद हिंद सेना
ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी रासबिहारी बोस यांनी १९४२ साली जपानच्या सहकार्याने आझाद हिंद सेने ची स्थापना केली. नेताजींनी आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व करावे, अशी रासबिहारी बोस यांनी विनंती केल्याने त्यांनी त्यांनी आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व स्वीकारले. नेताजींनी १९४३ आझाद हिंद सरकार ची स्थापना केली. आणि अमेरिका व इंग्लडविरूध्द युदध घोषित केले. आझाद हिंद सेनेने भारताला ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. १८ ऑगस्ट १९४५ रोजी नेताजींचा अपघाती मृत्यू झाला व या सशस्त्र संघर्षाच्या पर्वाची समाप्ती झाली. आझाद हिंद सेनेच्या अधिकारी व सैनिकांवर राजद्रोहाच्या आरोपाखाली लष्करी न्यायालयात खटले भरण्यात आले. लोकक्षोभामुळे त्यांना देण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेची अंमलबजावणी रदद् करण्यात आली.

संज्ञापन तंत्राच्या विकासातील क्रांतिकारक टप्पे


  • गटेनबर्गाचे सरकते छपाई यंत्र (१४३५)
  • तारतंत्र (टेलिग्राफी) (१८६५)
  • अलेक्झांडर ग्रॅहमबेल याचा टेलिफोन (१८७६)
  • इटालीतील गुग्ली येल्मो मार्कोनी यांचे बिनतारी संदेशवहन अथवा रेडिओ(१८९५)
  • लुमिये ब्रदर्सचा सिनेमा (१८९५)
  • फिलो फ्रान्झवर्थचा पहिला चित्रवाणी संच (१९२७)
  • अ‍ॅलन टुरिंगची संगणकाची संकल्पना (१९३६)
  • सर्व प्रकारच्या माहितीचे द्विध्रुवीय भाषेत (०)रुपांतर करण्याची पध्दती(१९३९-१९४९)
  • मायक्रोचिपचा शोध (१९५८)
  • संगणकाच्या परस्परांतील संज्ञापन तंत्रातील विकास (१९६१)पहिला संज्ञापनउपग्रह, टेलस्टार (१९६२)
  • पहिला सेल्यूलर फोन बाजारात (१९७९)
  • कॉपी करणारे मशीन (झेरॉक्स) व फॅक्स (१९८४-८५)
  • वैश्र्विक संगणक महाजालाची सुरुवात (१९९०)
  • संगणकीय महाजाल वेब चित्रवाणीवर उपलब्ध (१९९७)
  • मंगळावर उतरलेल्या नासा च्या पाथफाईडरची दृष्यचित्रे थेट इंटरनेटवरउपलब्ध (१९९०)

संज्ञापन व जन संज्ञापन क्रांतीत ज्यांचे उघड व भरघोस योगदान आहे त्या टप्प्यांना स्पर्श करीत नंतर या क्रांतीचे स्वरुप व परिणाम आपण तपासून पाहणार आहोत. गटेनबर्गनंतरचा पहिला टप्पा म्हणजे आधुनिक काळातील आद्य प्रसारमाध्यम असे वृत्तपत्र.

वृत्तपत्रे :
गटेनबर्गच्या आधी माहितीचा प्रसार करण्याची साधने फारच मर्यादित होती. राजे महाराजांच्या आज्ञम्प्;म्प्;ाा, कायदे, नियम, सूचना, शिलालेख, ताम्रपट, भूर्जपत्रे, कापडावर लिहून पाठविल्या जात. भारतात तोंडी दवंडी पिटण्याची व्यवस्था अनेक खेडयांत व मोठया गावांमध्येही अगदी ५० वर्षापूर्वीपर्यत चालत आली होती.

चीनमध्ये छापील पत्रकांद्वारे माहिती सूचना प्रसाराची व्यवस्था ख्रिस्तपूर्व सातव्या शतकापासून अस्तित्वात होती. रोमन साम्राज्यातही राजधानीतल वार्ता दूरवर पोहचविण्यासाठी हस्तलिखित पत्रके पाठविली जात. युरोपात व्यापारविषक घटना संकलित करुन बातमीपत्रे तयार करायची व ती वाटायची ही प्रथा जर्मनीतील फगर या धनाढय व्यापारी घराण्याने पंधराव्या शतकात सुरु केली होती. पण चीन, रोम, वा जर्मनीतील ही वार्तापत्रे सरकारी अधिकारी आणि मूठभर धनाढयांच्या हातीच जात असणार यात शंका नाही. साक्षरतेचे प्रमाणच नगण्य होते. आधुनिक वृत्तपत्राची सुरुवात गटेनबर्गनंतर अशीच वार्तापत्रे अधिक प्रमाणात छापून वाटण्याने झाली.

लंडनमध्ये १६२१ मध्ये छापले गेलेले कोरान्ते हे अशा प्रकारचे पहिले वार्तापत्र. त्याचसुमाराच युरोपातही हीच टुम निघाली. अर्थातच या पत्रातील वार्ता व्यापार्‍यंाच्या, धर्मगुरुंच्या आधिशासक वर्गाच्या उपयोगाच्या होत्या हे उघडच आहे. माहिती म्हणजे सज्ञ्ल्त्;ाा (इन्फोरमेशन इज पॉवर) ही उक्ती शास्त्या वर्गाला फार पुरातन काळापासून माहित आहे.

सतरा अठराव्या शतकापासून व्यापाराला वेग आला, व्यापारी व दर्यावर्दी दूरदूर प्रवास करू लागले. साम्राज्ये उभी राहू लागली. युरोपातील प्रबोधन संस्कृती विस्तारू लागली, औद्योगिक क्रांतीची पताका वाफेच्या इंजिनाने वेगाने पसरविण्यास सुरुवात केली. त्या दणक्यात अनियमित वार्तापत्राचे नियमित वार्तापत्रात व कालांतराने दैनिक वृत्तपत्रात रुपांतर झाले. फ्रेंच राज्यक्रांती व अमेरिकन स्वांतत्र्य चळवळीला वृत्तपांनीच ऊर्जा दिली. धनाढय व्यापार्‍यांच्या व शास्त्यांच्या सोयीसाठी अवतरलेले हे मुदि्रत माध्यम मानवी स्वातंत्र्यांचे, समतेचे व आधूनिक मानवी मूल्यांचे प्रभावी वाहक ठरले. या शतकापासून तर वृत्तपत्रांना सैध्दन्तिक पातळीवर नैतिक मूल्य प्राप्त झाले. वृतपत्रे ही लोकशाही मूल्यांची रक्षक बनली. तत्वत: वस्तुनिष्ठतेचा अंगीकार करुन मानवी समाजाची घडी मुद्रीत प्रसार माध्यमाने बदलून टाकली. आज रेडिओ, चित्रवाणी, संगणकीय महाजाल यांच्या प्रसाराने वृत्तपत्रंाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाल्यासारखे वाटत असले तरी त्यांचे नैतिक बळ अजूनही कमी झालेले नाही. तत्वचर्चा, संकल्पनाविस्तार, मूल्यविवेचन या गोष्टींसाठी वृतपत्रे हेच एक माध्यम लोकांनी स्वीकारले. आजच्या वृत्तपत्रात छोटया उपयुक्त जाहिराती, करमणुकीची माहिती, दैनंदिन घडामोडींची माहिती येथपासून तो क्रीडा, व्यापार, राजकीय तत्वचर्चा, आध्यत्मिक मीमांसा येथपर्यत सर्व काही मिळते. त्यामुळे सामान्यांसाठी संज्ञापनाचे अत्यंत उपयुक्त साधन म्हणून वृत्तपत्र ही संपत्ती अतिशय महत्वाची झाली. वृत्तपत्रांचा हाच सर्वसमावेशक ढाचा रेडियो व चित्रवाणी वाहिन्यांनी देखील स्वीकारला आहे.

भारतातील वृत्तपत्र खपाचा अभ्यास केल्यास असे आढळून येते की आजच्या तुलनेने पंचवीस पन्नास पंचाहत्तर वर्षापूर्वी वृत्तपत्रांच्या किंमती खुपच कमी असल्या तरी तत्कालीन कामगार, शेतकरी, कारकून, शिक्षक व इतर मध्यमवर्गीयांच्या यशक्तीच्या आवाक्यात बसणार्‍या नव्हत्या, त्यामुळे तत्कालीन साक्षरतेच्या मानाने कमी लोक वृत्तपत्रे विकत घेत. दुसर्‍याकडून मागून आणित, सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये जाऊन वाचत किंवा सार्वजनिक वाचन करीत. मुंबईच्या गिरणगावातील कामगार पंचवीस तीसच्या घोळक्याने असे वृत्तपत्र वाचन करीत. आज या वर्गाच्या यशक्तीच्या आवाक्यात वृत्तपत्रे आल्याने किंमती वाढल्या तरी वृत्तपत्रे अधिक विकत घेतली जातात. विकत घेताना दिसतात. वृत्तपत्रांचे सर्वसाधारणीकरण असे सर्वत्र होत गेले आहे. म्हणून वृत्तपत्रांच्या प्रभावाने मुक्तीच्या संकल्पनेला चेतना दिली असे मानले जाते.

याही पुढे मुक्तीची उडी घेतली ती चित्रपट, रेडिओ, व चित्रवाणी या प्रसार माध्यमांनी माहिती, ज्ञान व करमणूक साध्य करण्यासाठी त्यांनी साक्षरतेची अटच बाद करुन टाकली. संगणक क्रांतीच्या बाबतीत मात्र हे म्हणता येणार नाही.

तारतंत्र
अठराव्या शतकापर्यंत जगातील व्यापार मोठया प्रमाणावर वाढला होता. व्यापारानिमिज्ञ्ल्त्;ा अनेक साहसी वीर नवनव्या पध्दतीने अधिकाधिक सक्षम जहाजे बांधून दूरदेशी जात होते. नवनवे शोध लागून नवी तंत्रज्ञाम्प्;ााने निर्माण होत होती. व्यापाराच्या विस्तारासाठी ब्रिटनसारखी साहसी राष्ट्रे अनेकविध भूप्रदेशांवर प्रभुत्व मिळवून साम्राज्ये प्रस्थापित करत होती. व्यापारी समाजच्या तशाच साम्राज्यवादी राज्यकर्त्याच्या गरजा विविध पातळयांवर वाढत होत्या. या गरजांच्या दबावातूनच तार यंत्राचा विकास झाला. इ. स. अठराशेच्या सुमारास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतीय उपखंडाच्या मेाठया भूप्रदेशावर प्रभूत्व प्रस्थापित केले होते. भाराताप्रमाणेच ब्रिटिश, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, वगैरे साहसी व्यापारी सज्ञ्ल्त्;ा मलाया, संपूर्ण आग्नेय, आशिया, चीन, आफि्रका, उत्तर व दक्षिण अमेरिका, येथेही प्रभुत्व प्रथापित करीत होत्या.

अशा परिस्थितीत लंडनहुन निघालेल्या कंपनीच्या किंवा सरकारी आज्ञम्प्;म्प्;ाा, सूचना अधिकार्‍यांची पत्रे खाजगी पत्रे कलकज्ञ्ल्त्;ाा, हाँगकाँग किंवा अमेरिकेत पोहचण्यास माहिनोनमहिने लागत. वाफेवर चालणार्‍या जहाजांचा वेग असेल तेवढीच गती या पत्रांची असायची खुश्कीच्या मार्गाने तर ही गती अधिकच मंद असायची युरोपात विशिष्ट अंतरांचे टप्पे ठरवून प्रत्येक टप्प्यावर घोडागाडी बदलण्याची सोय केल्याने पत्रे किंवा प्रत्यक्ष प्रवास थोडया वेगाने होत असे हे खरे. पण भारतात तीही सोय नव्हती. माउन्ट स्टुर्अट एलफिन्स्टनला डेक्कनचा गव्हर्नर म्हणून नेमणूक झाल्याचे पत्र मिळल्यावर तो चार्ज घेण्यासाठी कलकत्याहुन निघाला तेव्हा त्याला पुण्यास पोहोचण्यास तीन महिने लागले. ही गोष्ट एकोणिसाव्या शतकात तिसर्‍या दशकाची. व्यापार वाढला. अर्थकारण वाढले. राजकारणची प्रादेशिक व्याप्ती वाढली. राज्यकर्त्याचे व्याप वाढले. गुंतागुंत वाढली. पण संज्ञापन वेग वाढत नव्हता. माणूस अजूनही पृथ्वीला जखडून होता. दूरची अंतरे व्यापाराला व प्रशासनाला गैरसोयाीची ठरत होती. ही गैरसोय दुर करणे ही तातडीची गरज होती.

तार तंत्राचा विकास ही अशी अपरिहार्य घटना झाली. सतराव्या शतकाच्या शेवटी घर्षणविद्युत व रासायनिक द्रव्यांमधून निर्माण होणारा विद्युतभार या गोष्टींची कल्पना शास्त्रज्ञम्प्;ाांना येऊ लागली होती. सुमारे १८२० च्या दरम्यान रासायनिक विद्युत घटांच्या साहाय्याने तारेमधुन विद्युतप्रवाह पाठवून दुसर्‍या टोकाला असलेल्या चुंबकाच्या हालचालीचे ठसे कागदावर उमटविण्याचे प्रयोग होऊ लागले. आणि त्यातूनच तारेने सांकेतिक संदेश पाठविण्याच्या कल्पनेचा उगम झाला. संदेश पाठविणार्‍याने संकेतानुसार विद्युप्रवाहात बदल घडवून आणायचे आणि तारेच्या दुसर्‍या टोकाला बदलत्या प्रवाहानुसार हलणार्‍या चुंबकाच्या मदतीने सांकेतिक खुणा कागदावर रोखून घ्यायच्या हे तंत्र १८३६ मध्ये अमेरिकेतील सॅम्युअल मोर्स याने विकसित केले आणि संज्ञापन तंत्रात नीव क्रांती झाली. आजही कितीतरी ठिकाणी या मोर्स कोडच्या साहाय्याने संदेश पाठविले जातात. अगदी २० ते २५ वर्षापूर्वीपर्यत भारतात आपल्याला तारा मिळायच्या त्या या मोर्सच्या तंत्राने.

तार यंत्राच्या विकासाचे मानवी समाजावर सखोल व दूरवर परिणाम झाले. व्यापार वाढला, उद्योगधंदे, वाढले, साम्राज्यांची सज्ञ्ल्त्;ाा अधिक दृढ झाली. लष्करांना संदेशवहनाचे वेगवान साधन मिळाले. कतुतरे बेकार झाली. व्यापारातील व सत्तेतील मक्तेदारी वाढली व व्यापाराला खरेखुरे आंतरखंडीय असे जागतिक स्वरुप लाभले.

तार यंत्रामुळे संज्ञापन क्षेत्रात आणखी एक महत्वाची घटना घडली. अमेरिकेतील पाच वृत्तपत्र मालकांनी एकत्र येऊन न्यूर्यॉक असोसिएटेड प्रेस नावाची एक संस्था स्थापन केली. तार यंत्राद्वारे दूरदूर ठिकाणच्या बातम्या मिळवून त्या वूज्ञ्ल्त्;ापत्रांना पुरविणे हा या संस्थेचा हेतू होता. हाच आधुनिक वृत्तसंस्थेचा न्यूज एजन्सी जन्म. तार यंत्रामुळे वृत्तपत्रांना नवे परिमाण प्राप्त झाले. वृत्तपत्र या माध्यमाची शक्ती व उपयुक्तता वाढली. भौगोलिक अंतर अप्रिय वाटत असले तरी प्रियंजनांच्या सुख दु:खाच्या बातम्या ताबडतोब मिळणे शक्य झाले.

पंरतु सर्वसामान्य नागरिकांना तार व्यवस्था खुली व्हायला बराच वेळ लागला. ठिकठिकाणच्या सरकारांनी आपआपल्या देशांतील तार व्यवस्थांवर एकाधिकार प्रस्थापित केला. बहुतेक ठिकाणाच्या तारयंत्रणा फक्त सरकारच्या व लष्करांच्या कामासाठीच वापरल्या जाऊ लागल्या. प्रस्थापितांची ही एकाधिकारशाही अनैसर्गिक होती. ईस्ट इंडिया कंपनीसारख्या अवाढव्य साम्राज्य असलेल्या व्यापारी संस्थांच्या दबावाने हळूहळू ही व्यवस्था खुली होऊ लागली व विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यत संज्ञापन क्षेत्रात तार व्यवस्थेने संपूर्ण प्रभुत्व प्रथापित केले. टेलिफोन नावाचे नवे उपकरण बाजारात आले तेव्हा तार साम्राज्याच्या प्रसाराला थोडीशी खीळ बसली.

टेलिफोन
ध्वनीचे विद्युत प्रवाहात रुपांतर करुन तारेच्या दुसर्‍या टोकाला त्याच ध्वनीची पुननिर्मिती करण्याचे तंत्र अ‍ॅलेक्झांडर ग्रॅहम बेलने १८७६ मध्ये विकसित केले. त्याचे महत्व ओळखून टेलिफोन लगेच बाजारात आला व थोडयाच अवधीत त्याने सारे जग पादाक्रांत केले. बेलने स्वत:च एक कंपनी स्थापन करुन टेलिफोनच्या प्रसाराचा प्रयत्न केला पण टेलिफोनचे जाळे हे केबल किंवा तार तंत्राच्या जाळयापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे असणार हे उघड होते. तारेची यंत्रणा एखाद्या शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी बसविली की काम भागते तेथे आलेले संदेश कागदावर लिहून त्या त्या ठिकाणी पाठविले जातात. टेलिफोनची केबल शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी आली तरी तेथून ठिकठिकाणी तारा जोडाव्या लागतात. शिवाय मध्यवर्ती केंद्रात येणार्‍या टेलिफोन रहदारीचे नियंत्रण करण्यासाठी एक्स्चेंज ची व्यवस्था करावी लागते.

त्यामुळे सुरुवातीला बेल कंपनीचा प्रयत्न फसला. अमेरिकेत व युरोपात विविध ठिाकणी खाजगी कंपन्या टेलिफोन जाळयाच्या समस्येवर काम करु लागल्या. एक्स्चेंज ची कल्पना विकसित होऊन १८८० पर्यत स्थिर झाली. बेल साहेबांनी पुन्हा १८८५ मध्ये सुप्रसिध्द ए. टी. अ‍ॅण्ड टी. (अमेरिकन टेलिग्राफ अ‍ॅण्ड टेलिफोन) कंपनी स्थापन केली व पुढे याच कंपनीने टेलिफोननचे उपकरण, केबलच्यचा तर्‍हा, एक्स्चेंजची कार्यदध्दती दूर अंतरावरील फोन (ट्रंक कॉल) या व्यवस्थांचे सुलभीकरण व प्रमाणीकरण केले. पाश्चात्य देशामंध्ये टेलिफोन मध्यमवर्गीयांच्या घरांमध्ये देखील शिरला. तो भारतीय मध्यमवर्गीयांच्या घरांत शिरायला सत्तार ऐंशी वर्षे लागली.

आता आपल्याला तार तंत्राचे महत्व कमी वाटते व टेलिफोन अधिक महत्वाचा व उपयुक्त वाटतो हे खरे. पण संज्ञापन क्षेत्रात संदेशवहन तंत्राचा आलेख काढताना तारयंत्रणेचे महत्वाचे स्थान आहे. टेलिफोन याच तंत्राच्या प्रगतीचा पुढचा टप्पा आहे. टेलिफोनने संज्ञापन व्यवस्थेत जी क्रांती घडवून आली त्या क्रांतीने टेलिफोन जोरदार वेग करुन दिला. व्यापार उद्योगंधदे प्रशासन यांच्या व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होऊ लागल्या. लष्करी हालचालींसाठी ताबडतोब टेलिफोनमुळे व्यक्तींच्या परस्पर संपकर्ाला नवे परिमाण प्राप्त झाले. हलो, हलो, ला हलकट उज्ञ्ल्त्;ारसारख्या प्रकाराने खाजगी जीवनात नव्या डोकेदुख्या निर्माण झाल्या तरी टेलिफोनची उपयुक्तता व लोकप्रियता वादातीतपणे वाढतच गेली.

आधुनिक युगात टेलिफोनची उपयुक्तता अधिकच वाढली असून त्याने संज्ञापन क्रांतीला मोठाच हातभार लावला आहे. टेलिफोन केबलद्वारे संगणक एकमेकांना जोडून त्याद्वारे माहितीचे महाजाल निर्माण केले गेले. आता संगणक, चित्रवाणीसंच व टेलिफोन यांना एकत्र करुन संज्ञापन क्षेत्रात अभूतपूर्व अशी क्रांती होऊ घातली आहे.
बिनतारी संदेशवहन व रेडिओ

टेलिफोन स्थिर होत असतानाच विद्युतचुंबकीय लाटांच्या साहाय्याने संदेशवहन शक्य होत असल्याचा शोध ब्रिटनमधील जेम्स मॅक्सवेल व जर्मनीतील हेन्सिच हटेस् या शास्त्रज्ञम्प्;ाांना १८८८ च्या सुमारास लागला.

हे तंत्र विकसित करीत इटलीतील मार्कोनी याने अशा लहरींवर स्वार झालेले संदेश दूरवर पाठवण्यात यश मिळविले आणि जगात एकच खळबळ उडवून दिली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या विद्युतचुंबकिय लहरी ढग, धुके, धुळ, असे अडथळे पार करीत विद्युत वेगाने दूर अंतरावर पोहचू शकत. म्हणजे संदेश पाठविण्यासाठी आता तार टाकण्याची गरज उरली नाही. सुरूवातीला तुटक तुटक असे सांकेतिक संदेश पाठविण्यात मार्कोनी यास यश मिळाले. नंतरी शास्त्रज्ञम्प्;ाांच्या लक्षात येऊ लागले की या लहरींना विशिष्ट प्रकारे जोर दिला की त्यामधून न तुटणारा सलग ध्वनी अथवा संगीत ऐकविण्यात कॅनडाच्या रेगिनाल्ड फिसेन्डन या तंत्रज्ञाम्प्;ााने १९०६ मध्ये यश मिळवले व त्यातूनच रेडिओचा जन्म झाला. संज्ञापन तंत्रातील प्रगतीचे हे पुढचे पाऊल होते.

असे बिनतारी यंत्रणेनुसार संदेश पाठविण्याचे व संभाषण करण्याचे तंत्र एवढे सोपे होते की ठिकठिकाणी अनेक लोकांनी आपआपली यंत्रे अमेरिका व युरोपमध्ये तयार केली. बिनतारी संदेशाचा अवकाशात एकच कल्लोळ उडू लागला. त्यालाच हॅम रेडिओ असे म्हणतात. आजही हॅम रेडिओरकांच्या पुष्कळ स्वयंसेवी संस्था जगात कार्यरत आहेत.

परंतु विसाव्या शतकातील पहिल्या दुसर्‍या दशकात जगातील वातावरण अत्यंत तंग होते. युरोपात पहिल्या महायुध्दाचे ढग गोळा होऊ लागले होते. या पार्श्वभूमीवर तारांच्या वापराशिवाय कोठेही संदेश पाठविता येणे या गोष्टीला साहजिकच मोठे लष्करी महत्व प्राप्त झाले. भराभर युरोप अमेरिकेतील सरकारांनी हॅम रेडिओच्या वापरावर बंदी घातली सरकारचा व लष्कराचा एकाधिकार बिनतारी तंत्रावर प्रस्थापित केला पहिल्या महायुध्दात दोस्त राष्ट्रांच्या व जर्मन साखळीच्या लष्करांनी बिनतारी तंत्राचा पुरेपूर वापर केला.

तोपर्यत बिनतारी संदेशवहन तंत्रांची सक्षमता व प्रभावीपणा सिध्द झाला होता. त्याचबरोबरच रेडिओ तंत्राची व्यापारी उपयूक्तताही चाणाक्ष उद्योजकांच्या लक्षात आली होती. घरोघरी संदेश स्वीकारणारी यंत्रे बसविली आणि मध्यवर्ती केंद्रातून लोकप्रिय संगीत विद्युतचुंबकिय लहरींवर पाठवले तर ते लोकांना निश्चितच आवडेल व आपल्यालाही फायदा मिळेल हे त्यांनी हेरले या व्यापारी दबावानेच सरकारी बंदी उठली आणि ठिकठिकाणी व्यापारी तत्वावर चालणारी रेडिओं केंद्रे फायद्याचे गणित पुढे रेटणार्‍या व्यापार्‍यांचे आभार मानायला हवेत.

रेडिओ प्रचंड जनसमूहापर्यत पोहचू शकत असल्याने प्रक्षेपण म्हणजेच ब्रॉडकास्टिंग ही नवी संज्ञम्प्;म्प्;ाा वापरली जाऊ लागली. सुरुवातीला ठरावीक अंतरापर्यत पोहचू शकणार्‍या विद्युतचुंबकीय लहरी वापरल्या जात. लवकरच लांब पल्ल्याच्या लघुलहरींचा (र्शॉटवेव्ह) शोध लागला आणि रेडिओचे प्रक्षेपणे देशोदेशी पोहचू लागले. एकाच व्यक्तीचा आवाज जगभर विद्युतवेगाने पोहचू लागला. भौगोलिक अंतर जणू नाहीसे झाले.

राजकीय पुढार्‍यांनी ही क्षमता लगेचच हेरुन तिचा आपल्या विचारांच्या प्रसारासाठी किंवा सज्ञ्ल्त्;ाा संपादनासाछी पुरेपुर उपयोग करुन घेतला. हिटलर, मुसोलिनी, हे नाझी हुकूमशाहा रेडिओ लहरींवर स्वार होऊन सत्ताधिष्ठित झाले असे मानले जाते. संज्ञापनाची विशेषत जनसंज्ञम्प्;म्प्;ाापनाची नवी तंत्रे निर्माण झाली की प्रथापित व्यवस्था त्यावर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात हे आपण मागे पाहिलेच आहे.

रेडिओच्या या राजकीय महत्वामुळे लष्करी उठाव युध्द वा तत्सम प्रसंगी रेडिओ केंद्रे ताब्यात घेण्याकडे हल्लेखोरांचा कल असतो. दहशतवादी संघटना रेडिओ केंद्रांना लक्ष्य करत असतात. आता चित्रवाणी केंद्रांना लक्ष्य करतात.

चित्रवाणीच्या प्रसारामुळे रेडिओचे महत्व कमी झाले. आहे, असे अनेकांना वाटते. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. अजूनही जास्तीत जास्त लोकांपर्यत पोहचणारे प्रसार माध्यम रेडिओच होय रेडिओची उपयुक्तता आता वेगळया प्रकाराने लोकांच्या ध्यानी येऊ लागली आहे. पण त्या विश्लेषणात जाण्याचे हे स्थान नव्हे.

चलचित्रपट :
संज्ञापन तंत्र व प्रसार माध्यमे यांच्या विकासात चलचित्रपटाच्या तंत्राचा शोध हा महत्वाचा टप्पा आहे. एकोणिसावे शतक नवनव्या वैज्ञानिक व तांत्रिक कल्पनांच्या ऊर्जेने भरुन गेले होते. दृष्य हालचाल चित्राद्वारे टिपण्याची कल्पना नवी नव्हती. एखाद्या मानवी आकृतीच्या एकाच कि्रयेचे तुकडे कल्पून तशी चित्रे पुस्तकात लागोपाठ लावायची व पुस्तकाची पाने र्झरकन फिरवायची की ती मानवी आकृती जणू प्रत्यक्ष हालचाल करताना दिसते अशी खेळण्यातली पुस्तके आजही बाजारात मिळतात. अशाच प्रकारची खेळणी, जादूचा दिवा (मॅजिक लॅन्टर्न) फिरत्या चकत्या १८३० पासून बाजारात होत्या, त्यामागे एकच तत्व होते, स्थिर नजरसमोरच्या चौकटीत हलत्या आकृत्यांची चित्रे एकापाठोपाठ क्रमाने अशी वेगाने दाखवायची म्हणजे चित्रेच जिवंत होऊन हलत असल्याचा भास होतो.

फोटोग्राफीचा शोध लागल्यानंतर प्रत्यक्ष दृष्यांचे फोटो काढून ते दृष्यच प्रेक्षकांना दाखविता आले पाहिजे अशा कल्पनेने भारून अनेक तंत्रज्ञम्प्;ा कामाला लागले. त्यासाठी वेगाने एकापाठोपाठ चित्रे टिपणारा कॅमेरा त्याला सुयोग्य अशी फिल्म काचेची भाषांतरांवरूनंिागे फिल्म विकसित करण्याची व्यवस्था आणि भाषांतरांवरूनंिागे व प्रकाश शलाकांच्या साहाय्याने हलणारी चित्रे पडद्यावर दाखविण्याची व्यवस्था अशी तंत्रे विकसित करायची होती. या स्पर्धेत पहिले यश मिळाले ते पॅरिस येथील लुमिये बंधूना, सहज हलवता येण्यासारखा कॅमेरा, प्रिन्ंिटगची सोय आणि थोडे बदल करुन त्यातच प्रॉजेक्टर अशी एकत्र सोय असलेले सिनोमाटोग्राफ हे सुटसुटीत यंत्र बंधुद्वयाने तयार केले व २८ डिसेंबर १८९५ रोजी पॅरिसमधील ग्रॅन्ड कॅफेमध्ये जगातील पहिल्या चलचित्रपटांचे जाहीर प्रदर्शन केले व एकच खळबळ उडाली

त्यानंतर लुमिये बंधूनी आपल्या एक दोन मिनिटांच्या चित्रपटांची प्रदर्शने युरोपभर सुरु केली. त्यामध्ये स्टेजवर येणारे आगगाडीचे इंजिन व डबे, भरलेला बाजार, घोडयावरून दौडणारा माणूस अशी रोमांचकारी दृष्ये होती प्रत्यक्ष हलती दृष्ये पडद्यावर पाहून लोक आश्चर्याने आवक होत. काही लोक घाबरुन पळू लागत. चलचित्राने माणसाला जणू अमर केले आहे. अशा तर्‍हेचे भाष्ये तत्कालीन वृत्तपत्रांनी केली.

थोडयाच अवधीत अधिक लांबीचे वृत्तपट व कथा सांगणारे चित्रपट निर्माण होऊ लागल्े. जगभर ठिकठिकाणी सिनेमा थिअटरे उभारली जाऊ लागली. चित्रपटांनी जार्‍या जगाला भारुन टाकले. करमणुक, संज्ञापन व कला या क्षेत्रांचा चेहारामोहरा बदलून टाकला. नाटके व ऑपेरा हे प्रकार फक्त सधन उच्चभ्रूना परवडणारे होते. सिनेमाने अत्यंत स्वस्तात सामान्य जनांना उच्च दर्जाची करमणूक मिळविण्याचे दालन उघडुन दिले.

संज्ञापन शास्त्रात चित्रपटांच्या अभ्यासाला महत्व आहे. कारण चित्रपटाने संज्ञापनाची नवी भाषा निर्माण केली, वेगळा आकृतिबंध वापरात आणला. विशेषत सुरुवातीच्या नि:शब्द चित्रपटांच्या बाबातीत तर हे विशेष महत्वाचे हलत्या. चित्रांच्या चौकटीतून प्रगल्भ संदेश व कलात्मक आनंद देणे हे संज्ञापन तंत्रातील उच्च दर्जाचे कौशल्य कलावंताच्या सर्जनशीलतेला नवे वळण मिळाले व नव्या दिशा लाभल्यावर नव्या प्रकारचे सिनेसंगीत अवतरले. सिनेमाची व सिनेसंगीताची नवी संस्कृती निर्माण झाली. ज्या गोष्टी व जी दृष्ये कधी पाहिली नाहित व सामान्य सामसाला पाहणे शक्य नाही ती पाहण्याची संधी सिनेमाने दिली. राजकीय व सामाजिक विचारांच्या प्रसाराचे प्रभावी साधन म्हणूनही चित्रपटांचा उपयोग केला गेला.

चित्रवाणी :
ग्रॅहम बेलने टेलिफोन विकसित करण्यासाठी कानाच्या रचनेचा अभ्यास केला होता. टेलिफोन हा टेलिग्राफीचा विस्तार आहे. असे तो म्हणे तारने ऐकणे (हिअरिंग टेलिग्राफिकली) असे तो वर्णन करीत असे. जर तारेने ऐकता येत असेल तर डोळयाच्या रचनेचा अभ्यास करुन तारेने पाहता देखील आले पाहिजे असा विचार लगेच पुढे आणि त्यादृष्टिने प्रयत्न सुरु केले. टेलिग्राफ व टेलिफोन यांचे यश पाहून तारेने प्रत्यक्ष पाहण्याचे यंत्र फार दूर नाही असे लोक सहज समजू लागले होते. अनेकांनी भविष्यलक्ष्मी वाटतील अशी या काल्पनिक यंत्राची चित्रेही रंगविली. अगदी एकोणिसाव्या शतकातच या भावी यंत्राचे नाव काय असावे याचीही चर्चा सूरू झाली होती. अनेकांनी विविध नावे सूचविली त्यात १९०७ साली सायंटिफिक अमेरिकन या मासिकाने या यंत्राला टेलिव्हिजन असे नाव सुचविले. हे यंत्र येणारच असा आत्मविश्र्वास शास्त्रज्ञम्प्;ाांना आणि सर्वसामान्यांनाही होता. पंरतु नाव सूचविल्यानंतर तब्बल ३२ वर्षानी टेलिव्हिजन प्रत्यक्षात आला. त्याला ग्राहकयोग्य असे बाजारी रुप यायला आणखी दहा वर्षे जावी लागली एवढा वेळ लागण्याचे मुख्य कारण म्हणजे बहूतेक तंत्रज्ञम्प्;ा हे यंत्र विकसित करण्यासाठी यांत्रिक पध्दतीचा (मॅकनिकल इंजिनीअंरिंग) वापर करीत होते. पॉलन निपको नावाच्या जर्मन तंत्रज्ञाम्प्;ााने १८८४ साली एका गोलाकार चकतीमध्ये छिद्र पाडून त्यातून प्रकाशकिरणांच्या साहाय्याने दृष्य खेचून घेण्याचा प्रयत्न केला. तशाच तर्‍हेचे प्रयोग युरोपात इतरत्र आणि अमेरिकेतही सूरू होते. पण त्यातून समाधानकारक चित्रे दिसणे कठीण होते. ब्रिटनमध्ये पुढे म्हणजे १९२० साली फिरत्या चकतीच्या तंत्रात सुधारणा करुन दुष्ये पडद्यावर खेचण्याचा जॉन प्रक्षेपित करण्याचा प्रयत्न त्यावेळी बीबीसीने केला. अशा तर्‍हेने जिवंत दृष्ये प्रक्षेपित करण्याचा प्रयत्न त्यावेळी बीबीसीने केला. पण तोही अर्धवटच प्रयोग सुरु केले. परंतु त्यातूनही समाधानकारक असे काही निष्पन्न होईना. हे सर्व प्रयोग यांत्रिक तंत्रज्ञाम्प्;ाानावर आधारित होते. निपकोच्या फिरत्या चकतीच्या प्रयोगांची माहिती जर्मनीचा सर्वेसर्वा हिटलर यास कळली तेव्हा त्याला ताबडतोब या यंत्राचे राजकीय महत्व ध्यानी आले. त्यामुळे १९३५ साली जर्मनीतही अशा प्रकारची प्रक्षेपणे करण्याचे अयशस्वी प्रयत्न सुरु झाले येणार आणि येणारच असा गाजलेला टेलिव्हिजन तंत्रज्ञाम्प्;ाांच्या आणि प्रक्षेकांच्या हाती मात्र लागत नव्हता अखेर ही कोंडी फुटली ती तंत्रज्ञम्प्;ा मॅकॅनिकल शक्तीऐवजी काचेच्या नलिकेतून विद्युतचुंबकीय साहाय्याने प्रयोग अखेर यशस्वी झाले. आणि १९३९ मध्ये आर. सी. ए. ने प्रक्षेपणही सुरु केले. मात्र दुसर्‍या महायुध्दाच्या धुमशक्रीत हे प्रक्षेपण बंद पडले ते पुन्हा व्यवस्थित रितीने सुरु होण्यासाठी १९४६ साल उजाडले.

पण जगातील अब्जावधी लोकांना खिळवून ठेवणार्‍या या जादूच्या पेटीचा खरा जन्मदाता कोण होता. ही सुध्दा एक कहाणीच आहे व या वादाने चित्रवाणीचे प्रक्षेपण लांबविण्यास हातभार लावला होता.

त्याचे नावे होते फिलोफ्रान्झवर्थ. अमेरिकेतील इदाहो प्रांतातील सामान्य शेतकर्‍याचा मुलगा. विद्यापिठाची पदवी मिळेपर्यत सुध्दा शिक्षण झाले नाही. पण डोक्याने तेज. शतकातील अत्यंत महत्वाच्या यंत्राची त्याला कल्पना सुचली ती घोडयांच्या नांगराने बटाटयाचे शेत साफ करताना. शेताच्या ढेकळांच्या फार्‍यांमधून नांगरताना प्रत्येक रांगेतून पूढेमागे असे फिरत त्याच्या लक्षात आले की या प्रकि्रयेमध्ये आपण शेताचा बिंदूनब्ंिादू शोधून काढतो आहोतम्हणजे स्कॅन करतो आहोत. याच पध्दतीने इलेक्ट्रॉनिक किरणशलाका एखाद्या पुस्तकाच्या ओळी एकापाठोपाठ वाचाव्या तशी दृष्य प्रतिमा स्कॅन करू शकेल.

ही ठिणगी त्याच्या डोक्यात उडाली तेव्हा फिलोचे वय अवघे चौदा वर्षाचे होते. आपली कल्पना त्याने शाळेतील शिक्षक जस्टीन टोलमन यांना सांगितली. टोलमनला आपल्या या प्रज्ञावान शिष्याची कल्पना लगेच पटली आणि त्याने फिलोला उत्तेजन दिले. पुढे फिलोच्या पेटन्ट केसमध्ये त्याच्या बाजूने साक्ष देताना टोलमनने कोर्टात सांगितले की फिलोची आकलनशक्ती व प्रज्ञम्प्;म्प्;ाा एवढी प्रखर होती की १९२१ च्या सुमारास म्हणजे त्याच्या वयाच्या १५ व्या वर्षी फिलो फ्रान्झवर्थने आईन्स्टाईनच्या सापेक्षतावादाचे जेवढे स्पष्ट आणि नेमके विवेचन केले तेवढे त्या काळात दुसर्‍या कोणी केले नव्हते.

काचेच्या नळीतून इलेक्ट्रॉनिक किरणांच्या साहाय्याने प्रक्षेपण करण्याचे उपकरण तयार करायला फिलोला पाच वर्षे लागली सप्टेंबर १९२७ मध्ये त्याचा प्रयोग यशस्वी झाला व त्याने त्याचे पेटन्टही घेतले पुढे १९३३ मध्ये रेडिओ कॉर्पेरेशन ऑफ अमेरिकेने तशाच उपकरणातून प्रक्षपेणास सुरवात केली. फिलोला पेटन्टचे मानधन देण्याचे नाकारले. प्रकरण कोर्टात गेले. फिलो जिंकलीा पण तेवढयात दुसरे महायुध्द सुरु झाले. युध्द संपले तोवर पेटन्टची कालमर्यादा संपत आली होती. फिलोला मानधन मिळाले नाही ते नाहीच आणि अब्जावधी प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणार्‍या व हजारोंना कोटयाधीश बनविणार्‍या चित्रवाणीच्या या जनकाला अखेरचे दिवस वैफल्यग्रस्त अवस्थेत व जवळजवळ विजनवासात कंठावे लागले. पण विजनवासातही त्याने टी. व्ही. विषयी दूरदर्शी भाकित केले होते. तो आपल्या मुलाला सांगायचा, टी. व्ही. म्हणजे महाश्र्वापद आहे आणि ते खूप लोकांना आपला जास्तीत जास्त वेळ केवळ वाया घालवायला भाग पाडणार आहे.

चित्रवाणीच्या जन्मदात्याची ही भविष्यवाणी खूप मोठया प्रकारे खरी ठरली असली तरी त्याने टी. व्ही. मुळे आधुनिक माहिती संस्कृतीत, राजकारणात व करमणुकीच्या संस्कृतीत घडवून आणलेल्या बहूआयामी क्रांतीचे महत्व कमी होत नाही. रेडिओचा प्रभाव ओळखून मार्शल मॅकलुहानने जग छोटे होत चालले आहे. एखाद्या खेडयाप्रमाणे, अशी मांडणी केली होती. ती टी. व्ही. ने जवळजवळ खरी ठरविली खेडयाती प्रत्येक माणूस इतरांना ओळखतो व केव्हाही कोणाशीही संर्पकसाधू शकतो किंबहूना कायम संपर्कातच असतो

महाराष्ट्रातील घाट


घाटाचे नावे कि.मी. मार्ग
1)राम घाट ७ कि. मी. कोल्हापुर - सावंतवाडी
2)अंबोली घाट १२ कि. मी. कोल्हापुर - सावंतवाडी
3)फोंडा घाट ९ कि. मी. संगमेश्वर - कोल्हापुर
4)हनुमंते घाट १० कि. मी. कोल्हापुर - कुडाळ
5)करूळ घाट ८ कि. मी. कोल्हापुर - विजयदुर्ग
6)बावडा घाट कोल्हापुर - खारेपाटण
7)आंबा घाट ११ कि. मी. कोल्हापुर - रत्नागिरी
8)उत्तर तिवरा घाट सातारा - रत्नागिरी
9)कुंभार्ली घाट सातारा - रत्नागिरी
10)हातलोट घाट सातारा - रत्नागिरी
11)पार घाट १० कि. मी. सातारा - रत्नागिरी
12)केंळघरचा घाट सातारा - रत्नागिरी
13)पसरणीचा घाट ५ कि. मी. सातारा - वाई
14)फिटस् जिराल्डाचा घाट ५ कि. मी. महाबळेश्वर - अलिबाग
15)पांचगणी घाट ४ कि. मी. पोलादपुर - वाई
16)बोरघाट १५ कि. मी. पुणे - कुलाबा
17)खंडाळा घाट १० कि. मी. पुणे - पनवेल
18)कुसुर घाट ५ कि. मी. पुणे - पनवेल
19)वरंधा घाट ५ कि. मी. पुणे - महाड
20)रूपत्या घाट ७ कि. मी. पुणे - महाड
21)भीमाशंकर घाट ६ कि. मी. पुणे - महाड
22)कसारा घाट ८ कि. मी. नाशिक - मुंबई
23)नाणे घाट १२ कि. मी. अहमदनगर - मुंबई
24)थळ घाट ७ कि. मी. नाशिक - मुंबई
25माळशेज घाट ९ कि. मी. नाशिक - मुंबई
26)सारसा घाट ५ कि. मी. सिरोंचा - चंद्रपुर

संर्पकव्यवस्था व प्रसारमाध्यमे




  • समाजामध्ये संर्पक साधनांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. धंदा, व्यापार विकास, प्रशासकीय सेवांचा विस्तार या सर्वांसाठी कार्यक्षम संर्पकयंत्रणा आवश्यक आहे. गेल्या सुमारे पन्नास वर्षामध्ये संर्पक यंत्रणेमध्ये नवनवीन माध्यमे उपलब्ध झाली. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार, प्रशासकीय सेवा, शिक्षण, करमणुक या क्षेत्रामंध्ये क्रांती झाली, तर्‍हेतर्‍हेची माहिती द्रुतगतीने मिळविणे, ती माहिती साठवून तिचे वर्गीकरण करणे, त्या माहितीवर प्रक्रिया करणे, ती योग्य ठिकाणी ताबडतोब पोहोचवणे आता शक्य होते. त्यामुळे लोक जवळ येण्यास मदत झाली आहे. देशाचे संरक्षण, कायदा, सुव्यवस्था, शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योगधंदे अशा सर्व बाबतीमधील प्रगतीचे टप्पे केवळ संर्पक माध्यमांच्या विकासामुळे गाठले गेले आहेत.

  • संर्पक व्यवस्थेत व्यक्तींशी संर्पक साधणार्‍या कोणत्याही माध्यमाचा समावेश होऊ शकतो. तसेच माहिती-ज्ञान- धोरण-सिध्दांत- तज्ञ्ल्त्;व यांच्या प्रचारांचा अंतर्भाव होऊ शकतो. सरकारी पातळीवर वापरली जाणारी आणि जनसामान्यांमध्ये रूजून गेलेली अशी मुख्य प्रसार साधने: चित्रपट, आकाशवाणी, दुरदर्शन व वृत्तपत्रे. प्रमुख संर्पक साधने दूरवाणी, टपाल, तार, टेलेक्स. वरीलपैकी वृत्तपत्रे आणि मुदि्रत वाङ्मय ही खाजगी मालकीची असून इतर बहुतेक प्रचारमाध्यमे केंद्र सरकारमार्फ़त कार्यांन्वित केली जातात. करमणुकीसाठी चित्रपटांचा प्रसार खाजगी क्षेत्रामार्फ़त होतो. परंतु महाराष्ट्र्र शासनमर्ाफत वृज्ञ्ल्त्;ा आणि विचारांच्या प्रसारासाठी चित्रपट माध्यमांचा प्रभावीपणे उपयोग केला जातो. कीर्तनाचा उपयोग कुटुंबकल्याण, आरोग्य, शिक्षणाचे महत्व यांच्या प्रसारासाठी यशस्वीपणे साधला गेला आहे. अशा साधनांमधून माहितीचा प्रसार, लोकशिक्षण व करमणूक अशी तीनाही उद्दीष्टे साध्य होतात.

टपालसेवा :
महाराष्ट्र्रामध्ये उद्योगधंदे, व्यापार, साक्षरता यांचा प्रसार इतर राज्यांच्या तुलनेने पुष्कळ समाधानकारक असल्यामुळे वरील सर्व माध्यमांचा लाभ राज्यास बर्‍यापैकी झालेला आहे. देशामध्ये टपाल कचेर्‍यांची संख्या आज १,५३,४२३ आहे. त्यातील ८९ टक्के पोस्ट कचेर्‍या ग्रामिण भागात आहेत. महाराष्ट्र्रात आज १२,४२३ टपाल कचेर्‍या आहेत. यांपैकी सुमारे ८९ टक्के ग्रामिण भागात आहेत. एक टपाल कचेरी राज्यात सरासरी सुमारे ६,००० व्यक्तींना टपालसेवा पुरवते. संपूर्ण देशात हे प्रमाण ५,८२७ आहे. राज्यात सरासरी २५.७७ चौ.कि.मी. मागे एक टपाल कचेरी आहे तर भारतात हे प्रमाण सुमारे २२ चौ.कि.मी. मागे टपाल कचेरी असे आहे. राज्यातील सर्व खेडयापर्यंत टपालसेवा पोचली आहे. टपाल साहित्याची विक्री, बचत बॅंक, द्रुत टपाल-सेवा, फॅक्स सेवा रात्रीची टपालसेवा, आयुर्विमा, बचत प्रमाणपत्रांचे व्यवहार, युनिट ट्रस्टचे व्यवहार, आयकर, पासर्पोट, आवेदनपत्रे, वाहन कर भरणे आशा सेवा टपाल कचेर्‍यांमार्फ़त मिळतात. ८ ठिकाणी रात्रीची टपालसेवा आहे. टपालसेवा हाताळण्याचे मुंबई हे देशात मोठे केंद्र आहे. पोस्टाच्या तिकीटांचा संच करणार्‍या छंदास उत्तेजन देणारी सेवाही राज्यात ऊपलब्ध आहे. अशी ३ केंद्रे राज्यात आहेत. जलद टपालसेवा (स्पीड पोस्ट) देशात ७३ ठिकाणी सुरू असून राज्यात पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपुर, औरंगाबाद, कोल्हापुर अशा अनेक ठिकाणी ही सेवा आहे. थोडा जादा आकार घेतला जाऊन देशातील निवडक शहरांमध्ये २४ तासात रजिस्ट्रड पत्रे पोचविण्याची ही योजना आहे. टपालाची वेगाने हाताळणी होण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रणा मुंबईत बसविण्यात येत आहे. तेथे कॉम्प्युटर व मायक्रोप्रोसेसर बसवला जात आहे. जलद टपाल सेवेच्या सर्व शहरांमध्ये यावर्षीपासून जलद मनिर्ऑडर सेवा देणे सुरू झाले. टपाल खात्यात उल्लेखनीय काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना टपालसेवा पुरस्कार व मेघदूत पुरस्कार दिलेे जातात.

तारसेवा :
भारतातील सर्वात मोठी तारकचेरी मुंबईत असून देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय सेवा या केंद्रामार्फ़त पुरवल्या जातात. आज भारतात ६९,९८६ तारकचेर्‍या आहेत. पैकी महाराष्ट्र्रात २,४५२ आहेत. आठव्या योजनाकाळात राज्यात २०० नवी तार ऑफिस सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून ६५० तारघरांचे नव्या इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे.

टेलेक्स :
टेलेक्सची सोय देशात १९६३ मध्ये सुरू झाली. १९६९ मध्ये देवनगरीमध्ये टेलेक्स संर्पक सुरू झाला. महाराष्ट्र्रामध्ये मुंबई, पुणे, नागपुर, नाशिक, कोल्हापुर, अमरावती, औरंगाबाद, अमळनेर येथे टेलेक्सची व्यवस्था आहे. मुंबई येथे इलेक्ट्रॉनिक टेलेक्स एक्स्चेंजची सोय यावर्षी झाली. फॅक्स, व्हिडीओ टेक्स अशा सेवा गेल्या वर्षी सुरू झाल्या.

दूरध्वनी :
दूरवाणी (टेलिफोन) च्या बाबतीत महाराष्ट्र्र संपूर्ण देशात आघाडीवर आहे. १९९८ च्या सुरूवातीस भारतात दूरवाणीची सुमारे ९० लाख कनेक्शन दिली होती. त्यांपैकी ३९ लाख महाराष्ट्र्रात होती. (त्यात मुंबईचा वाटा फार मोठा आहे). स्वयंचलित दूरवाणी केंद्र, आंतरराष्ट्रीय दूरवाणी संर्पक, थेट अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय ट्रंककॉल सेवा, (जगातील अनेक शहरांशी आता डायल फिरवून थेट बोलता येते). जहाजांवरून जमिनीवर मिळणारा दूरवाणी संर्पक

किनार्‍यापासून ७५० कि.मी. पर्यंतच्या जहाजांना किनार्‍याशी दूरवाणी सदृश संर्पक साधता येतो मागणीनुसार ट्रंक सेवा अशा सर्व सेवा महाराष्ट्र्रातही उपलब्ध असून मुंबई हे त्याचे मुख्य केंद्र आहे. मुंबई शहराचा राज्यातील ११९ शहरांशी व देशातील १३८० शहरांशी दूरवाणीसंर्पक साधण्यात आला आहे. जगातील २१० देशातील अनेक शहरांशी मुंबईचा थेट संर्पक आहे. मुंबई व नवी दिल्ली या महानगरांसाठी एप्रिल १९८६ मध्ये महानगर टेलिफोन निगमाची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे अधिक वित्त सहाय्य हया प्रकल्पासाठी गोळा करता आले. एकटया मुंबई शहरात एकोणीस लाखाहून अधिक दूरध्वनी असून १९९५ नंतर मागेल त्याला तात्काळ दूरध्वनी देणे सुरू झाले आहे. राज्यात उत्पन्नात होणारी वाढ, बॅंक, विमा, धंदा, व्यापार, प्रशासन अशा सेवांचा विस्तार यांमुळे दूरवाणीची मागणी पुढे कित्येक पटींनी वाढेल, अधिक कनेक्शन्स् देऊन दूरवाणीची वाढ होईल. टपाल व तारखात्यामार्फ़त चालवले जाणारे दूरसंर्पक यंत्रसामग्रीचे चार कारखाने सध्या देशात असून त्यातील एक मुंबईला आहे.

आंतरराष्ट्रीय संर्पक :
आंतरराष्ट्रीय संर्पकसेवा हा देशाच्या आणि राज्याच्या संर्पक यंत्रणेतील एक महत्वाचा भाग आहे. या सेवेचेही प्रमुख केंद्र मुंबई येथे आहे. कामासाठी विदेश संचार निगम लि. ची स्थापना एप्रिल १९८६ मध्ये करण्यात आली. बाहेरील देशांशी तार, दूरवाणी, टेलेक्स, रेडिओ, फोटो, आंतरराष्ट्रीय दूरदर्शन, रेडिओ कार्यक्रमांची देवाण-घेवाण या सेवा उपग्रहांमार्फ़त दिल्या जातात. त्यासाठी देशात दोन ठिकाणी-डेहराडून (उ.प्र. येथे, स्थापना १९७६) व महाराष्ट्र्रात आर्वी येथील (ता. जुन्नर, जि, पुणे, स्थापना १९७१) येथे केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. आर्वी येथील कृत्रिम उपग्रह केंद्र जगातील सर्वात मोठे असून त्यामुळे देशांतर्गत परदेशी बोटी, विमाने यामधील संदेशवहन सुलभ होते. हिंदी महासागरावर भूस्थिर केल्या गेलेल्या इंटरसॅट या उपग्रकामार्फ़त १५० देशांशी सध्या संर्पक साधला जातो. विविध तर्‍हेचा आंतरराष्ट्रीय सेवांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयामार्फ़त देशात २१ सूत्रसंचालन केंद्र उभारली आहेत. राज्यात मुंबई व नागपुर येथे ती केंद्र आहेत. बिनतारी संदेशाची देवाण घेवाण करणार्‍या परवानाधारक अधिकृत केंद्रावर निरीक्षण करण्यासाठी देशात दहा ठिकाणी उपकेंद्रे उभी करण्यात आली आहेत. राज्यात मुंबई व नागपुर येथे ही केंद्रे आहेत. जानेवारी २००० पर्यंत राज्यात सुमारे १,३२,५०५ इंटरनेट कनेक्शन्स दिली गेली होती.

आकाशवाणी :
करमणुकीचे कार्यक्रम, वृत्तप्रसार, आरोग्य-कुटुंब-कल्याण आदींचा प्रसार शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन, हवामान, बाजारभाव यांची दैनंदिनी माहिती यांच्याप्रसारासाठी आकाशवाणी हे माध्यम प्रभावी आहे. ही सेवा उपलब्ध करून देणे केंद्र सरकारच्या माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असले तरी घटक राज्यांमधील केंद्रांना कार्यक्रमाच्या निवडीस काही प्रमाणात स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. प्रादेशिक भाषामधील कार्यक्रमांवर भर देऊन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्वातंत्र्यापूर्वी १९२७ मध्ये प्रथम मुंबई येथे रेडिओ केंद्र सुरू झाले. १९४७ मध्ये भारतात फक्त ६ रेडिओ केंद्रे होती.

आज भारतात १९७ रेडिओ केद्रें आहेत. महाराष्ट्र्रात त्यापैकी १३ केंद्रे आहेत. औरंगाबाद, मुंबई, जळगाव, नागपुर, परभणी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापुर, सातारा, नाशिक, अहमदनगर व सोलापुर. राज्यात नांदेड, बीड, मालवण, धुळे, चंद्रपुर, उस्मानाबाद, अकोला, यवतमाळ येथे स्वतंत्र आकाशवाणी केंद्रे होत आहेत. मुंबई केद्रांची सेवा लघुलहरीवरूनाही प्रक्षेपित होते. आकाशवाणीवरील प्रक्षेपणाचा सुमारे ३८ टक्के वेळ संगीतासाठी असतो. तसेच उपशास्त्रीय, सुगम-सिने लोकसंगीत, वाद्यवृंद जनसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यास आकाशवाणीचे माध्यम कारणीभूत ठरले आहे. याशिवाय नभोनाटये, वृत्तनिवेदन, चालू घडामोडींवरील चर्चा, संथगतीतील बातम्या, संसद समालोचन, विज्ञानचर्चा, पुस्तक परिक्षणे, कामगार, लहान मुले, विद्यार्थी, युवक, महिला, सैनिक, ग्रामिण जनता व शेतकरी वर्ग यासाठी विशेष कार्यक्रम आकाशवाणीवर असतात. देशातील लोकांसाठी २३ भाषा व ३५ आदिवासी उपभाषा यांमधून वृत्तनिवेदन केले जाते. विविध भारतीचे करमणूक कार्यक्रम मुंबई केंद्रावरून प्रसारित होऊन राज्यात पुणे व नागपुर येथून पुन:क्षेपित होतात. १ नोव्हेंबर १९६७ रोजी मुंबई केंद्रावर व्यापार विभाग प्रथमच सुरू झाला. आज त्यावर जाहिराती आणि प्रायोजित कार्यक्रम सादर केले जातात.

दूरदर्शन :
मुंबईमध्ये २ ऑक्टोबर १९७२ रोजी दूरदर्शन केंद्र सुरू झाले. सध्या राज्यामध्ये मुंबई, नागपुर येथून कार्यक्रमाचे प्रसारण व पुणे, सोलापुर, नाशिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापुर, सातारा, अमरावती येथून कार्यक्रमाचे पुन:क्षेपण होते. मुंबई केद्रावर दुसरी वाहिनी मे १९८५ मध्ये सुरू झाली. पुणे येथून कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या राज्यात ५ उच्च शक्ती दूरदर्शन प्रक्षेपक केंद्रे व ४० लघुशक्ती प्रक्षेपक केंद्रे आहेत.

राज्यातील शहरी व ग्रामिण अशा दोन्ही लोकसंख्येला दूरदर्शनचा फायदा मिळतो. दूरदर्शन हे जाहिरातीचे कार्यक्रम, युवादर्शन, कामगार विश्व, संगीत, चर्चा, प्रात्यक्षिके, वृज्ञ्ल्त्;ा, सिनेमा, नाटक, मुलाखती, खेळाचे सामने अशा तर्‍हेने दृश्य व श्राव्य माध्यमांव्दारे लोकांपर्यंत पोहोचते. नभोवाणी व दूरदर्शन यांचा समाजावर परिणाम निश्चितपणे होत असतो. समाजशिक्षण, प्रौढांसाठी कार्यक्रम, नागरिकांची कर्तव्ये, सामाजिक सुरक्षितता, सार्वजनिक आरोग्य, संगणक शिक्षण, प्रदूषण, योगशिक्षण, विज्ञानकला व छंद, कुटुंबकल्याण, वृत्तसेवा, बधिरांसाठी वृत्तसेवा, गुंतवणुकीसाठी सल्ला अशा विविध विषयांतून या माध्यमाने लोकसंर्पक साधला आहे. शालेय दूरवाणी व विद्यापीठ अनुदान आयोगासाठी केलेल्या शैक्षणिक कार्यक्रमांचाही राज्यातील जनतेस लाभ मिळतो. दिल्लीमध्ये १९५९ साली कार्यक्रमाव्दारे लोकशिक्षणाचे काम दूरदर्शनने प्रभावीपणे केल्याची नोंद अनेक जाणकारांनी दिली आहे. क्रिकेट, फुटबॉल, बॅडमिंटन, टेनिस, हॉकीचे सामने, क्रिडास्पर्धा यांचा आस्वाद, दृश्य व श्रवण माध्यमातून घेणे ही आधुनिक युगातील विशेष उपलब्धी आहे. शिक्षणप्रसार, करमणुकीची गरज व वाढते राहणीमान यामुळे दुरदर्शन या माध्यमाच्या अत्यंत जलद प्रसार होईल व पुढील काही वर्षे नभोवाणी व दुरदर्शनच्या वापरातील महाराष्ट्र्राची आघाडी कायम राहील.

१९४७ पासून राज्यात सामूहिक दूरचित्रवाणी योजना वर्गणी तत्वावर अंमलात आली आहे. याव्दारे सार्वजनिक संस्था, शाळा, रूग्णालये, ग्रामपंचायती, ग्रंथालये इत्यादी ठिकाणी दूरदर्शन संच शासनातर्फे बसवले जातात. त्यासाठी बसवण्याची व परिरक्षणाची फी आकारली जाते. १९९२ पर्यंत असे १०१९० संच राज्यातील विविध भागात बसवले होते. त्यापैकी १७०० आदिवासी भागात होते.

दैनिके व नियतकालिके :
नियतकालिकांच्या प्रसाराच्या बाबतीत देशात उत्तरप्रदेशाचा क्रम पहिला दिल्लीचा दुसरा व महाराष्ट्र्राचा क्रम तिसरा लागतो. १९९९ मध्ये देशात ४३,८२८ नियतकालिके (दैनिके, साप्ताहिके, व्दिसाप्ताहिके धरून) प्रसिध्द होत होती; पैकी महाराष्ट्र्रात ३६१४ होती. त्यापैकी ३२५ दैनिके होती. १९९९ मधील देशातील दैनिक व नियतकालिकांपैकी २०४६ (४.७%) मराठीत होती. महाराष्ट्र्रात मराठीबरोबर बहुतेक सर्व राष्ट्रीय भाषामध्ये, उपभाषामध्ये व अनेक विदेशी भाषामध्ये नियतकालिके प्रसिध्द होत असतात. वृत्तपत्रांचा प्रसार हा साक्षरतेवर अवलंबून असतो. मराठीतील वृत्तपत्राचा रोज एकुण खप १७ लाख असला तरी हिंदी, इंग्रजी वृत्तपत्रांचा खप मराठीपेक्षा जास्त आहे.

  • राज्यातील प्रमुख मराठी दैनिके: महाराष्ट्र्र टाइम्स-लोकसज्ञ्ल्त्;ाा-नवशक्ती (मुंबई), सकाळ-केसरी-लोकसज्ञ्ल्त्;लोकमत- (पुणे) लोकमत- (नागपुर), ऐक्य (सातारा), प्रजावाणी (नांदेड), गावकरी (नाशिक), पुढारी (कोल्हापुर), संचार (कोल्हापुर), संचार (सोलापुर), अंजिठा- मराठवाडा, लोकमत (औरंगाबाद), सागर (चिपळूण) इ.

  • प्रमुख इंग्रजी दैनिक : टाईम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, फ्री प्रेस जर्नल, इंडिपेन्डन्ट (मुंबई), नागपुर टाईम्स (नागपुर), महाराष्ट्र्र हेरॉल्ड (पुणे), लोकमत टाइम्स (औरंगाबाद). मुंबईतील गुजराती भाषेतील बॉंबे समाचार हे देशातील सर्वात जूने चालू दैनिक आहे. (स्थापना १८२२)

नियतकालिकांच्या वाढीस आणि प्रसारात वृत्तपत्र कागदाच्या टंचाईमुळे आणि छपाईच्या साधनांच्या महागाईमुळे अडथळे येतात. त्यांची झळ विशेषत: प्रादेशिक भाषामधील वृत्तपत्रांना पोहोचते. सरकारी आणि खाजगी कागद गिरण्यांमार्फत वृत्तपत्र कागदाच्या उत्पादनाचे मोठे प्रयत्न आजपर्यंत झाले. तरी देखील १९९८ मध्ये एकुण मागणीपैकी सुमारे ७०- पुरवठा आयात करून भागवावा लागतो. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, युनायटेड न्यूज ऑफ इंडिया या वृत्तसंस्था इंग्रजीमध्ये वृत्तवितरण करतात. समाचार भारती, हिंदुस्थान समाचार या मराठी आणि इतर प्रादेशिक भाषामध्ये वृत्तवितरण करतात. सरकारने 'हमारा देश' या नावाने मोठया पाक्षिया भिज्ञ्ल्त्;िापत्रकाचे प्रसारण १९७० मध्ये सुरू केले. ते मराठीसह १२ भाषामध्ये प्रसारित होते व ग्रंथालय, टपाल कचेर्‍या, बॅंका, रेल्वे स्थानके व सार्वजनिक ठिकाणी ठळकपणे लावले जाते. त्यामध्ये प्रमुख घटना, विकास कार्यक्रमात गाठलेले टप्पे, क्रीडा, शेती, उद्योगधंदे अशा क्षेत्रांमध्ये मिळविलेले विशेष नैपुण्य सोप्या भाषेत आणि मोठया अक्षरात सचित्र प्रस्तुत केले जाते. सामान्य नागरिक, प्रौढ साक्षर विद्यार्थी अशा लोकांपर्यंत संर्पकसाधण्याचा हा प्रभावी मार्ग बनला आहे.

वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून सरकारी धोरणाचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी केंद्रे सरकारने वृत्तपत्र विभागाची स्थापना केली. ती सेवा राज्यातही उपलब्ध आहे. सरकारी क्षेत्रातील उपक्रम, राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्या प्रचारयंत्रणेत सुसूत्रता राखवण्याचे काम या विभागातर्फे केले जाते. तसेच वृत्तपत्रात येणार्‍या बातम्यांचा व मतांचा परामर्श सरकारपर्यंत पोहोचविण्याची कामगिरीही या विभागावर आहे. बातम्या छायाचित्रे, निवेदन, वृत्तसारांश ही सर्व साधने मराठी- इंग्रजी अशा भाषामंध्ये राज्यात सर्वत्र उपलब्ध होतात.

चित्रपट :
देशातील चित्रपट व्यवसाय मुंबई, कलकज्ञ्ल्त्;ाा व मद्रास येथे एकवटला आहे. १९९८ साली ६९३ पूर्ण वेळ करमणूक चित्रपट प्रकाशित झाले. त्यापैकी ६४% मद्रास येथून होते तर २८% मुंबईत होते. यावर्षी हिंदीत १५७ तर मराठीत २१ चित्रपट प्रकाशित झाले. मुंबई हे मराठी व हिंदी चित्रपट निर्मितीचे प्रमुख केंद्र आहे. एकेकाळी देशातील सुमारे ८०% चित्रपटांची निर्मिती महाराष्ट्र्रात होत असे. आता ते प्रमाण इतके कमी आले आहे. मराठी चित्रपट निर्मिती पुणे, कोल्हापुर येथेही होत आहे. राज्यात या व्यवसायात कोटयावधी रूपयांची उलाढाल होते. कार्टून, वार्तापट, अनुबोधपट यांयासहाय्याने या माध्यमाचा उपयोग करून घेतात. सर्व भारतीय भाषामध्ये प्रकाशित होणारे हे चित्रपट मुख्य चित्रपटाआधी दाखवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. व्हिडिओव्दारा होणार्‍या चित्रपट चोरीला आळा घालण्यासाठी व ग्रामिण भागातील सर्वसामान्य माणसाला चित्रपट पहाणे शक्य व्हावे म्हणून किमान ३००० वस्तीच्या गावांमध्ये १६ मि.मी. चित्रपट गृहे सुरू करण्याची शासनाची योजना असल्याचे सांस्कृतिक कार्य राज्यमंत्र्यांनी ऑगस्ट १९८६ मध्ये जाहिर केले. राज्यातील करमणूक करात ५०% ने कपात करण्याचा निर्णय शासनाने १९९४ मध्ये जाहिर केला. मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून करमणूक कर परत करण्याची योजना चालू आहे. मराठी चित्रपट वर्षातून चार आठवडे दाखवणे राज्यातील प्रत्येक चित्रपटगृहास बंधनकारक आहे.

राज्यात पुणे नॅशनल फिल्म अकाईव्हची कचेरी आहे. तेथे अनेक भाषामधील चित्रपट, वार्तापट, चित्रपटविषयक पुस्तके, नियतकालिके, पत्रके, गीतपुस्तके, ध्वनिमुद्रीका, ध्वनिफीती, सूक्ष्मचित्रपट, पुस्तकाचित्रे, छायाचित्रे, जाहिराती यांचा संग्रह जतन वर्ग घेतले जातात. प्रदर्शन भरवली जातात. तसेच चित्रपट सप्ताह साजरे केले जातात.

पुणे येथे फिल्म व टेलिव्हिजन इन्स्ट्टियूट आहे. तेथे अभिनय संकलन, छायाछित्रण, ध्वनिमुद्रण यांचे पदविका शिक्षण दिलेे जाते.

पेशवे काळ



  • धनाजी जाधव, खंडो बल्लाळ, बाळाजी विश्वनाथ  या सहकार्‍यांच्या मदतीने छत्रपती शाहू यांनी राज्यकारभारास सुरुवात केली. बाळाजी विश्वनाथांनी मराठा आरमाराचे प्रमुख कान्होजी आंग्रे यांस छत्रपती शाहूंच्या पक्षात आणले. दिनांक १६ नोव्हेंबर, १७१३ रोजी बाळाजी विश्वनाथ यांस छत्रपतींनी पेशवाईची वस्त्रे दिली. महाराणी ताराबाईंनी आपली सत्ता कोल्हापूरमध्ये प्रस्थापित केली. त्यामुळे मराठी राज्याचे दोन तुकडे झाले. सातारा आणि कोल्हापूर.
  • १७१९ मध्ये बाळाजी विश्वनाथ दिल्लीला गेले. त्यांनी बादशहाकडून छत्रपतींच्या नावे स्वराज्य, चौथाई, सरदेशमुखीच्या सनदा मिळविल्या. पेशव्यांनी मुघलांच्या कैदेतून छत्रपतींच्या मातोश्री येसूबाईंची सुटका केली. या सनदांमुळे दक्षिणेतील सहा मुघल सुभ्यांमध्ये चौथाई व सरदेशमुखी वसूल करण्याचा अधिकार मराठ्यांना मिळाला. छत्रपतींचे पूर्वार्धातील आयुष्य मुघलांच्या कैदेत गेल्यामुळे ‘त्यांनी आपणास जिवंत ठेवले व वेळ येताच सोडले’ या गोष्टीचा छत्रपतींच्या मनावर परिणाम झाला असल्यामुळे त्यांनी ‘‘दिल्लीची पातशाही रक्षून राज्यविस्तार साधावा’’ असा सल्ला पेशव्यांना दिला. 

  • बालाजी विश्वनाथ : बाळाजी विश्वनाथांची आणखी एक महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे त्यांनी मराठा मंडळ अर्थात संयुक्त राज्यव्यवस्थेची निर्मिती केली. या योजनेनुसार मराठा सरदारांना त्यांच्या त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात मर्यादित स्वायत्तता देण्यात आली व स्वराज्याचा चौफेर विस्तार करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. अशा या अतुल पराक्रमी सेवकाचा मृत्यू सासवडला दिनांक २ एप्रिल, १७२० रोजी झाला.
  • थोरले बाजीराव :त्यांच्यानंतर त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र थोरले बाजीराव हे वंशपरंपरागत पद्धतीने पेशवे झाले. ते वडिलांच्या तालमीत तयार झाले होते. हे पेशवे आयुष्यात कधीही रणांगणावर पराभूत झाले नाहीत. त्या अर्थाने ते अजेय होते व मराठी सत्तेचे विस्तारक होते. थोरल्या बाजीराव पेशव्यांनी निजामाचा पराभव केला, छत्रसाल राजाची संकटातून मुक्तता केली. बंडखोर मराठे सरदारांचा बंदोबस्त केला. सिद्दी-पोर्तुगीजांचा नक्षा उतरविला. गुजरात, माळवा, बुंदेलखंड, दिल्ली भागात भीमथडीची तट्टे नेली. ‘आकांक्षांपुढती गगन ठेंगणे’अशी मराठी माणसाला अनुभूती दिली. गतिरुद्ध समाज आपसात संघर्ष करून संपतो, ही गोष्ट लक्षात घेऊन मराठी सरदारांच्या पराक्रमाला पेशव्यांनी आणि छत्रपतींनी नवे क्षितीज उपलब्ध करून दिले. या पेशव्यांच्या काळात दक्षिणाभिमुख असणारे मराठे ‘उत्तराभिमुख’ झाले. त्यामुळेच शनिवारवाड्याचे तोंड उत्तराभिमुख आहे. औरंगजेबाच्या मृत्यूने भारताच्या राजकारणात जी पोकळी निर्माण झाली होती, ती मराठ्यांनी भरून काढली. अशा या पराक्रमी पेशव्याचा मृत्यू १७४० मध्ये झाला.  
  • बाळाजी बाजीराव उर्फ नानासाहेब : त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र बाळाजी बाजीराव उर्फ नानासाहेब पेशवे वंशपरंपरागत पद्धतीने पेशवे झाले. दुर्दैवाने या पेशव्यांनी मराठ्यांच्या साम्राज्याचा विनाशाची अकाली बीजे पेरली. इंग्रजांच्या मदतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या आरमाराचा त्यांनी इंग्रजांच्या मदतीने पूर्ण नाश केला. माळवा, राजपुताना भागातील हिंदू राज्यकर्त्यांना अकारण दुखविले. नागपूरकर भोसल्यांशी तंटा केला. पानिपतच्या स्वारीवर स्वत: जाऊन नेतृत्व करण्याऐवजी विश्वासराव, सदाशिवराव पेशव्यांना पाठवून स्वत:चा पराभव ओढवून आणला. अहमदशाह अब्दाली याने दिल्लीवर स्वारी केली असता, ‘हिंदुस्थान आमचा आहे आणि आम्ही तो सांभाळणारच’ या एकमेव उद्देशाने भारतातील एकमेव सत्ता लढली ती म्हणजे मराठ्यांची!  पानिपतावरील पराभवाचा आघात नानासाहेब सोसू शकले नाहीत, त्यांचा अकाली मृत्यू झाला. 
  • थोरले माधवराव पेशवे:   त्यांचे द्वितीय चिरंजीव थोरले माधवराव पेशवे सत्तेवर आले. १७६१ ते १७७२ इतकाच कालखंड या पेशव्याच्या वाट्याला आला. या पेशव्यांनी पानिपतच्या आघाताने मोडून पडलेली मराठी सत्ता सावरून धरली. शिंदे-होळकरांच्या कर्तृत्वास वाव दिला. काका रघुनाथराव पेशवे व जानोजी भोसले, हैदर आणि निजाम यांच्या महत्त्वाकांक्षेला त्यांनी लगाम घातला. १७७२ मध्ये त्यांचा मृत्यू झाल्यावर त्यांना मूल नसल्याने त्यांचे धाकटे बंधू नारायणराव गादीवर बसले. त्यांच्या निमित्ताने मराठ्यांचे सत्ताकारण ज्या गोष्टीपासून मुक्त होते त्या गोष्टी - म्हणजे खून व रक्तपात - घडण्यास सुरुवात झाली. 

  • नारायणरावांचे काका रघुनाथराव यांनी पेशवेपदाच्या मोहाने गारद्यांच्या साहाय्याने नारायणरावांस ठार मारून पेशवेपद स्वत:कडे घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना राज्यात विरोध असल्याने नारायणरावांचे सुपुत्र सवाई माधवराव पेशवे यांस वयाच्या ४० व्या दिवशी पेशवेपदाची वस्त्रे देण्यात आली. सवाई माधवरावांच्या नावाने बारभाईंनी (नाना फडणीस, हरिपंत फडके, सखरामबापू बोकील, त्रंबकराव पेठे, मोरोबा फडणीस, बापूजी नाईक, मालोजी घोरपडे, भवानराव प्रतिनिधी, रास्ते, पटवर्धन, महादजी शिंदे, तुकोजी होळकर) कारभार पाहण्यास सुरुवात केली. नाना फडणीसांनी दक्षिण तर महादजींनी उत्तर सांभाळण्याचे ठरले परंतु १७९३ मध्ये शिंदे निधन पावले. १७९५ मध्ये सवाई माधवराव पेशव्यांनी शनिवारवाड्यात आत्महत्या केली. त्यामुळे रघुनाथराव पेशव्यांचे पुत्र दुसरे बाजीराव पेशवे १७९६ मध्ये पेशवे झाले ते १८१८ पर्यंत. २२ वर्षे पेशवेपद त्यांच्यापूर्वी कोणालाच मिळले नव्हते. १८०० मध्ये नाना फडणीसांचा मृत्यू झाला. शिंदे व होळकर यांच्यात वर्चस्वाचा संघर्ष सुरू झाला. १८०२ मध्ये दुसरे बाजीराव पेशव्यांनी इंग्रजांबरोबर करार करून तैनाती फौजेची पद्धत स्वीकारली.

  • इंग्रज-मराठे यांच्यात ३ युद्धे झाली, परंतु मराठ्यांच्या सत्तेचा नाश इंग्रजांनी घडवून आणला. मराठे हरले कारण ते प्रगत व विकसित होत चाललेल्या भौतिक संस्कृतीच्या प्रतिनिधींबरोबर १६-१७ व्या शतकात रेंगाळणार्‍या मनोवृत्तीने लढत होते. इंग्रज तोफा, बंदुका घेऊन लढत होते, तर मराठे ढाल-तलवार, भाले घेऊन लढत होते.
  • इंग्रजांना औद्योगिक क्रांतीचे साहाय्य झाले. ‘ज्याचे हत्यार श्रेष्ठ, त्याची संस्कृती श्रेष्ठ’ हे मराठे विसरले. देशाभिमानाचा अभाव, ना धड उत्तर ताब्यात ना दक्षिण, प्रगत दळणवळण व्यवस्थेचा अभाव, सैन्यात शिस्त नाही, दिल्लीच्या गादीवर बसण्याची कुवत असूनही न दाखविलेली धमक, कार्यक्षम हेर यंत्रणेचा अभाव, कायमस्वरूपी कर्जे अशा अनेक कारणांमुळे मराठ्यांचा पराभव झाला. लुटालुटीने फार तर वेळा भागविल्या जातात, कायमची सोय होत नाही याचा मराठ्यांना विसर पडला म्हणून मराठे हरले. मराठ्यांनी  केलेल्या चुकांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्यांना अंतिमत: पराभव स्वीकारावा लागला.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ


पार्श्वभूमी :
लॉर्ड कर्झनने बंगालची फाळणी करताना मुख्यतः 'सरकारचे त्या भागावर नियंत्रण व आखणी' हे कारण दिले असले, तरी भाषेवरून व धर्मांवरून (हिंदू-मुस्लिम) त्या भागात असंतोष निर्माण झाला होता. पूर्व व पश्चिम बंगाल यांची भाषा एकच होती. फक्त व्यवस्थापन हाच भाग गृहित धरला, तर त्याचवेळी बिहारदेखील बंगालपासून वेगळा करता आला असता व विदर्भ मध्यप्रदेशातून काढून तत्कालीन 'मुंबई प्रांता'मध्ये सामील करता आला असता. पण ब्रिटिश लोकांना वेगळेच राजकारण खेळायचे होते. बिहारी - बंगाली लोकांनी गप्प न बसता याविरुध्द आवाज उठवल्यामुळे १९११ साली परत एकदा बंगालचे एकत्रीकरण केले गेले. पण त्यात बिहार, ओरिसा व आसाम हे बंगाली न बोलणार्‍या लोकांचे एक वेगळे राज्य तयार केले गेले. अनवधानाने ही पुढे होणार्‍या भाषिक संघर्षांची एक पायरीच ठरली.
बिहारला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यामुळे १९१७ मध्ये ओरिसाच्या नेत्यांनी 'माँटेग्यू व चेम्सफर्ड' कमिशनपुढे स्वतंत्र ओरिसा राज्याची कल्पना मांडली. बिहारी व ओरिसाच्या नेत्यांपासून प्रेरणा घेऊन १९१७ च्या काँग्रेसच्या अधिवेशनातच डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांनी तेलुगू भाषेवर आधारित आंध्रप्रदेश हे स्वतंत्र राज्य निर्माण व्हावे असा ठराव मांडला. या ठरावात 'मद्रास' हे शहर 'महा-तेलुगू' राज्यात सामील केले जावे, असादेखील उपठराव मांडला गेला.
लोकमान्य टिळक वगळता बाकी सर्व पदाधिकार्‍यांनी (म. गांधी, अ‍ॅनी बेझंट, पं. मदनमोहन मालवीय) हा ठराव नाकारला. टिळकांनी मात्र त्याला सहमती देताना सांगितले, की सर्वसाधारण भारतीय माणूस त्याच्या मातृभाषेलाच हिंदी किंवा इंग्रजीपेक्षा मान देईल. अशिक्षित भारतीयांशी संवाद साधताना, त्याला स्वतंत्र भारताचे महत्त्व पटवून देताना, इंग्रजीमध्ये बडबड करून मनांशी जो संवाद साधला जाणार नाही, तो मातृभाषेतून सहजी साधला जाईल. यासाठी भाषेवर आधारित तेलुगू राज्य निर्माण झाले, तर ते चांगलेच होईल असे त्यांचे मत होते. म. गांधीनी याला आरंभी विरोध केला; पण १९२० मध्ये त्यांनाही हे पटले, की शिक्षण मातृभाषेतून दिले तर ते अधिक परिणामकारक ठरेल. त्यांनी सर्व राज्यांची निर्मिती भाषेवर आधारित व्हावी असा विचार मांडला.
'माँटेग्यू व चेम्सफर्ड कमिशन'ने असा एक अहवाल सादर केला, की ज्यात प्रामुख्याने भाषा व धर्मावर आधारित काही राज्ये निर्माण केली जावीत. पण त्या कमिशनमधे सामील असणार्‍या कर्टिस यांनी एक उपसूचना मांडली, की धर्माधिष्ठित राज्यनिर्मिती न करता ती केवळ भाषेच्या आधारावर करावी. ही सूचना माँटेग्यू व चेम्सफर्ड यांनी फेटाळली. १९२७ मध्ये आलेल्या 'सायमन कमिशन'नेसुद्धा ( 'सायमन गो बॅक' अशी प्रसिद्धी मिळालेले) फक्त भाषा विचारात न घेता, धर्म, जात, भाषा, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थिती या सर्वांचा विचार करून राज्यनिर्मिती व्हावी असे सुचवले.
'सिंध प्रांत' हा तत्कालीन 'मुंबई इलाख्या'ला जोडलेला होता. त्यांनीदेखील स्वतंत्र 'सिंध'ची मागणी केली. ती १९३१ मध्ये ओडोनिल यांनी फेटाळून लावली. पण मुस्लिम नेत्यांनी काँग्रेसी लोकांना हाताशी धरले. मुस्लिम नेत्यांच्या प्रभावामुळे सिंध प्रांत मुंबईपासून तोडला जाईल असे घोषित झाले. त्यामुळे १९३५ मध्ये 'सिंध', 'ओरिसा' आणि 'वायव्य सरहद्द' असे तीन नवीन प्रांत निर्माण केले गेले.

संयुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना

लोकमान्य टिळक हे भाषेवर आधारित राज्यनिर्मितीच्या बाजूने होते . त्यांनी त्यांची ही भूमिका १७ नोव्हेंबर १८९१ च्या अग्रलेखात मांडली होती. अर्थात त्यात 'महाराष्ट्र' कसा असावा हे न मांडता, त्यांनी एकूणच पुढील 'स्वतंत्र भारत' कसा असावा हे मांडले होते. पुढे टिळक तुरुंगात गेल्यावर त्यांची ही बाजू 'केसरी'चे तत्कालीन संपादक न. चिं. केळकरांनी वेळोवेळी मांडली. सरकारचे अभिनंदन करतानाच केसरीने मराठीचा प्रश्न बंगालीच्या प्रश्नापेक्षा जुना आहे याची आठवण करून दिली.

मात्र संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पाहण्याचे श्रेय जाते ते श्री. विठ्ठल वामन ताम्हणकरांना.त्यांनी त्यांच्या १९१७ मधील 'थ्री डिव्हिजन्स ऑफ महाराष्ट्र' या लेखात मराठी लोक हे मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, हैदराबाद व गोवा येथे पसरले आहेत, त्या सर्वांचा मिळून महाराष्ट्र व्हायलाच पाहिजे असे प्रतिपादन केले. श्री. जनार्दन विनायक ओक यांना या लेखाचे महत्त्व खूप पटले व त्यांनी त्यांच्या 'लोकशिक्षण'मधून याचा वेळोवेळी पाठपुरावा करावयास सुरुवात केली.

साधारण १९२७-२८ मध्ये भाषेवर आधारित महाराष्ट्र कसा असावा यावर परत विचार केला गेला. शेतकरी - कामगार पक्षाने पं. मोतीलाल नेहरूंसमोर मराठी महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा, मध्य प्रदेश यांमधील मराठी जिल्हे, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, खानदेश इत्यादी भाग असावा असे मांडले व नेहरूंनी त्याला मान्यता दिली. त्या समितीने जाणता-अजाणता आजचा महाराष्ट्रच मांडला होता. पण इतर राज्यातील नेत्यांसारखे राज्यनिर्मितीला प्राधान्य न देता, महाराष्ट्रीय नेत्यांनी त्या काळी देश स्वतंत्र व्हावा यावर जास्त भर दिला. मधल्या काळात मात्र विदर्भाबद्दल परत एकदा वाद चालू झाला. विदर्भ हा जरी मराठी असला, तरी तो मध्यप्रदेशाला जोडून आहे. मध्यप्रदेशातील अर्थकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग विदर्भ होता. 

९३८च्या मराठी साहित्य संमेलनात वीर सावरकरांनी मराठी मुद्दा मांडून 'वर्‍हाड' हा मराठी भाग महाराष्ट्रातच सामील होईल, विदर्भाशिवाय महाराष्ट्र होणार नाही अशी घोषणा दिली. त्याला सर्व मराठी साहित्यिकांनी उचलून धरले. १९३९च्या नगर अधिवेशनातरामराव देशमुखांनी सर्वांत प्रथम 'संयुक्त महाराष्ट्रा'चा उच्चार केला व 'संयुक्त महाराष्ट्र सभा' स्थापण्यात आली.

साधारणपणे पाहिले तर असे दिसते, की राजकारणी लोक अशी क्रांती घडवून आणतात. पण महाराष्ट्रात चित्र वेगळे दिसू लागले. पुढे होणार्‍या सर्व साहित्य संमेलनांत 'संयुक्त महाराष्ट्र' हा घोषमंत्र गायला जाऊ लागला. एका अधिवेशनात, 'महाराष्ट्र हा मुंबई, वर्‍हाड, गोमंतक इत्यादींसह झालाच पाहिजे' असे ठरविले गेले. काँग्रेसमध्ये असणारे राजकारणी मात्र या विषयावर एक नव्हते. साहित्यिक विरुद्ध राजकारणी असे फड रंगायला सुरुवात झाली. १९४६च्या सुमारास शंकरराव देवांनी 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे'मध्ये सर्वपक्षीय सहभाग असावा हे धोरण स्वीकारले. 'काँग्रेस सोशॅलिस्ट पार्टी'चे ना. ग. गोरे, 'कम्युनिस्ट पार्टी'चे कॉम्रेड अण्णा डांगे, डॉ. आंबेडकर असे सर्व पक्षांतील लोक संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत सहभागी झाले. शंकरराव देव परिषदेचे अध्यक्ष होते. डांग्यांना व आंबेडकरांना देवांच्या नेतृत्वाबद्दल शंका होती, कारण देव काँग्रेसच्या राष्ट्रीय पातळीवरदेखील काम करत. तिथे त्यांनी भाषेवर आधारित राज्यनिर्मितीला पट्टाभी सीतारामय्यांसारखा उघड पाठिंबा दर्शविला नव्हता. देव हे गांधीभक्त होते. गांधींनी मुंबई महाराष्ट्रात सामील करायला नकार दिला होता. पटेल आणि नेहरूदेखील मुंबई महाराष्ट्रात सामील करण्याच्या विरोधात होते.

अशातच १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झाला.

महाविदर्भ मागणी व अकोला करार.

विदर्भाचे काही जिल्हे, मध्य प्रदेशातील मराठी भाग असा मिळून एक महाविदर्भ करण्यात यावा, अशी मागणी स्वातंत्र्यपूर्व काळात जोर धरू लागली होती. विदर्भ काँग्रेसचे अध्यक्ष बृजलाल बियाणी व पंजाबराव देशमुख हे उघड उघड संयुक्त महाराष्ट्र न करता, 'विदर्भ' व 'उर्वरित महाराष्ट्र' अशी दोन मराठी राज्ये निर्माण केली जावीत अशा मताचे होते.बियाणी यांची महाविदर्भाची मागणी अल्पावधीत लोकप्रिय झाली व मराठी नेत्यांत विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र असा कलह निर्माण झाला. विदर्भातील काही भाग निजामाच्या अख्यत्यारीत होता. निजामाच्या पंतप्रधानाने गरज पडली, तर विदर्भावर आक्रमण करू अशी धमकी दिली. शंकरराव देवांनी रामराव देशमुख, धर्माधिकारी, गोपाळराव काळे इत्यादी वैदर्भीय नेत्यांशी चर्चा केली व तसे काही घडणार नाही असे सांगितले. या चर्चेत बहुतांश वैदर्भीय नेते 'संयुक्त महाराष्ट्रा'ला पाठिंबा देण्यास राजी झाले. पुढे अकोल्यात ७ व ८ ऑगस्ट १९४७ रोजी चर्चा होऊन असे ठरले, की "मराठी लोकांचे एकच राज्य असावे, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी विदर्भाला एक उपविभाग म्हणून मान्यता द्यावी." ही चर्चा 'अकोला करार' म्हणून ओळखली जाते.

बियाणी लोकप्रिय असेपर्यंत अकोला करार झाला, तरीही स्वतंत्र विदर्भाची मागणी जोरात होती. ह्याला कलाटणी मिळाली 'नागपूर करारा'नंतर. २३ ऑक्टोबर १९४८ रोजी नागपूर येथे चर्चा सुरू झाली. बियाणी यांनी अकोला करार धुडकावून देत, संयुक्त महाराष्ट्राच्या कुठल्याही चर्चेला उपस्थित राहायचे नाही असे ठरवल्यामुळे नागपूर येथे परत विदर्भ काँग्रेसने बैठक भरवली. पंजाबराव देशमुखांनी तर बृजलाल बियाण्यांवर टीका करताना असेही मत मांडले, की "बियाणी यांना ना संयुक्त महाराष्ट्रात रस आहे, ना स्वतंत्र विदर्भात. ते फक्त स्वतःचे हित पाहत आहेत." या बैठकीमध्ये परत एकदा ठराव मांडण्यात आला व तो २८ विरुद्ध १३ मतांनी मंजूर करण्यात आला. बृजलाल बियाण्यांच्या कारकिर्दीची घसरण येथूनच सुरू झाल्याचे मानले जाते. यानंतरच्या काळातही विदर्भाची मागणी होती; पण बहुतांश नेते संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला पाठिंबा देणारे होते, त्यामुळे हा जोर कमी झाला.

मराठवाड्यात स्वामी रामांनदतीर्थ, दिगंबरराव बिंदू, गोविंदभाई श्रॉफ, देवीसिंग चव्हाण इत्यादी नेते आधीपासूनच संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूने होते. पण येथील नेत्यांना मराठवाडा हा पश्चिम महाराष्ट्रीय नेत्यांकडून दुर्लक्षिला जाईल, मराठवाड्याचा विकास होणार नाही, असे वाटत होते. पुढे SRC च्या अहवालानंतर (१९५५) स्वामी रामानंदतीर्थांनी हैदराबाद राज्यात 'मुंबई महाराष्ट्रास जोडली जावी' असा ठरावही मांडला. त्यावर ८ दिवस चर्चा होऊन १४७ पैकी ११८ जणांनी मुंबई महाराष्ट्राला जोडली जावी या बाजूने मतदान केल्यावर हैदराबाद विधानसभेत तो ठराव मंजूर झाला.


दार व जेव्हीपी समित्या :
राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसादांनी भाषावार प्रांतरचनेसाठी दार कमिटी स्थापन केली.

'मुंबई कुणाची?'

हा प्रश्न आजही आपल्याला पडला आहे, पण सर्वप्रथम ही घोषणा दिली अण्णाभाऊ साठ्यांनी. "मुंबई महाराष्ट्राची" हे उत्तर दिले जनतेने. 'दार कमिटी'ने तत्कालीन काँग्रेस पुढार्‍यांचे मत एका पत्रिकेद्वारे विचारले. गुप्त मतदानाचीही सोय होती. डॉ. आंबेडकरांनीसुद्धा दार कमिटीला 'मुंबईत मराठी बोलली जाते, तर मुंबई महाराष्ट्रातच जावी' असे मत दिले. पण दार कमिटीने 'मुंबई महाराष्ट्रात नसावी' असे भाष्य केले.

दार कमिटीचे सदस्य असलेले श्री. के. एम. मुन्शी यांनी एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली. तिचे नाव होते, 'Linguistic Provinces and The Future of Bombay'. या पुस्तिकेची मते व दार कमिटीचा अहवाल यांत इतके साम्य होते, की इतर सदस्यांनी काही काम केले की नाही अशी शंका यावी. कमिटीने एक मुद्दा असाही मांडला की, संयुक्त महाराष्ट्र समितीची मते म्हणजे 'पूना स्कूल ऑफ थॉट'वाल्या मंडळींची मते आहेत. याशिवाय ब्राह्मण जातीवर ते विनाकारण घसरले. भाषावार राज्यनिर्मिती करताना 'पूना स्कूल ऑफ थॉट' आणि ब्राह्मण जातीला मध्ये आणण्याची गरज नव्हती. शिवाय ह्या समितीचे ते कामही नव्हते. भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीत 'पूना स्कूल ऑफ थॉट'चे योगदान लक्षात घेता, विनाकारण एखाद्या जातीला बदनाम करण्याचे कार्य जणू मुद्दाम केले गेले असे लोकांना वाटले.

दार कमिटीचा गोंधळ लक्षात घेता, जवारहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल व पट्टाभी सीतारामय्या हे एकत्र आले व त्यांनी 'जेव्हीपी समिती' स्थापन केली. समितीने असा निष्कर्ष काढला, की मुंबई हे बहुभाषी शहर असून येथील पूर्ण विकास हा गुजराती लोकांच्या भांडवलामुळे व कारखानदारीमुळे झाला आहे; तस्मात् गुजराती लोकांचा मुंबईवर प्रथम हक्क आहे व तो अबाधित ठेवण्यासाठी मुंबई ही महाराष्ट्रात सामील होता कामा नये. मुंबईमध्ये तेव्हा मराठी बोलणारे लोक ४३ टक्के होते. सर्व गिरण्यांमधून व कारखान्यांमधून मराठी मजूर मोठ्या संख्येने होते. सर्व कामगार मराठी, पण कारखानदार गुजराती अशी गत. या जेव्हीपी समितीच्या निर्णयामुळे सगळेच चिडले. निदर्शने, सभा यांना प्रारंभ झाला.

आचार्य शंकरराव देव हे तेव्हा राष्ट्रीय पातळीवरचे काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी होते, तसेच ते तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे'चे अध्यक्षही होते. त्या परिषदेचा समितीमध्ये बदल १९५६ साली झाला. साहित्यिक लोक जेव्हा उघड उघड 'मुंबईसह महाराष्ट्र' म्हणू लागले, तेव्हा राजकारणी लोकांना मात्र त्यांची भूमिका काय असावी याचा निर्णय घेता येत नव्हता. खाजगीत ते मुंबईसह महाराष्ट्र म्हणायचे, तर राष्ट्रीय पातळीवर मात्र त्यांना मुंबईविना महाराष्ट्र अशी भूमिका घ्यावी लागे. देवांनी या सर्व प्रकाराला वैतागून राष्ट्रपती राजेद्रबाबूंना एक पत्र पाठवले, ते पत्र मी इथे देतो. त्यावरून राजकारण्यांची भूमिका लक्षात यावी. मूळ पत्र इंग्रजीत आहे. माझ्या भाषांतराने अर्थ बदलण्याचा धोका संभवतो, त्यामुळे मी ते इंग्रजीतच देत आहे.

त्या पत्रातील काही भाग :
रेफ. G-2/४६६९

Dear Rajendra Babu,

I am writting this letter to you specially because I would like to know what are your personal views regarding the attitude Congress Commitees and Congressmen should take on the question of formation of linguistic Provinces. You know that since more then one year I have been closely associating myself with the movement of the formation of Samyukta Maharashtra. I may tell you that if I had not taken up this problem in my hand the movement of Samyukta Maharashtra would not have reached that development which it has reached today. We congressmen of Maharashtra kept aloof from the movement of Samyukta Maharashtra so long because we felt that the time for taking up this question will come only after India becomes free. So I entered into this movement only in 1946-47 when I thought that the question of framing the Constitution of India was an immediate task before the country and the Congress. The Congress has accepted the principle of linguistic Provinces since 1920, if not earlier.

I knew there was possibility of myself unconsciously making use of my position in Congress to help this other work or the general public might misunderstood it. So I always was very careful when once I was asked the direct question whether, when I said that Bombay should be included in Maharashtra, it was in the capacity of General Secretary of the Congress, I said NO.

The most critical position would be Bombay. You know the demand of Samyukta Maharashtra Parishad is to include Bombay in Maharashtra, as it naturally belongs to that province. I think the overwhelming majority of Maharashtra, either in Bombay or outside will be in favour of this proposal.

वरील पत्रावरून हे सिद्ध होते, की तत्कालीन मराठी काँग्रेस पुढार्‍यांना कात्रीत पकडल्यासारखे झाले होते. काही जण मनातून मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी या मताचे होते, पण त्यांना ते उघड उघड बोलून दाखवता येत नव्हते. १९२०च्या आधी काँग्रेसमध्ये मराठी पुढारी भरले होते (लोकमान्य टिळक वगैरे). पण नंतरचे पुढारी आपला प्रभाव अमराठी पुढार्‍यांवर टाकू शकले नाहीत. त्यामुळे एक पोकळी निर्माण झाली होती, त्याचाही फटका या मुंबई प्रकरणामध्ये मराठी लोकांना बसत होता.

सन १९५२च्या सुमारास संयुक्त आंध्र प्रदेशाची मागणी जोर धरू लागली. पोट्टी श्रीरामुलू या गांधीभक्ताने संयुक्त आंध्र प्रदेशासाठी आमरण उपोषण सुरू केले. त्यातच ते हुतात्मा झाले. आंध्र प्रदेश व तेलुगूभाषिक पेटले. लगेच दोन दिवसांत जवाहरलाल नेहरूंना आपले म्हणणे मागे घेऊन आंध्र प्रदेशाची निर्मिती करावी लागली.

१९५०-५५च्या आसपासची महाराष्ट्र, गुजरात, विदर्भाची आर्थिक स्थिती

ब्रिटिशकाळात महाराष्ट्रात मुंबई व पुणे विभागांत पडीक जमिनी पाण्याखाली आणल्या गेल्या. पण गुजरातमध्ये तसे घडले नाही. पूर्वीच्या राजे-रजवाड्यांनी ज्या काही सोयी केल्या होत्या, त्यावरच गुजराती माणूस जगत होता. पुण्या-मुंबईत शेतीबरोबरच कारखानदारीदेखील अस्तित्वात होती. मुख्य भांडवलदार हे गुजराती, तर कामगार मराठी अशी विभागणी. गुजरातच्या वाढीसाठी सन १९४८नंतर प्रयत्न सुरू झाले. मागासलेल्या भागांत वर्गीकरण झाल्यामुळे अनेक धरण प्रकल्प व इतर सिंचनप्रकल्प गुजरातला मिळाले. महाराष्ट्राला कोयना प्रकल्प मिळाला, पण तो सुरू होण्यास अक्षम्य उशीर झाला.महाराष्ट्रीय जनतेला हा त्यांच्यावर अन्याय वाटला. उत्पादन करणार मुंबई, पण त्याचा फायदा गुजराती जनतेला होत आहे अशी भावना निर्माण झाली व त्यातच कोयनेचे प्रकरण उद्भवले. त्यामुळे सामान्य लोक चिडले. विदर्भात ज्वारी, तेल व गहू ही उत्पादने होत होती. तुलनेने मध्य प्रदेशात काही कारखानदारी नव्हती. तत्कालीन मध्य प्रदेशात विदर्भ येत असल्यामुळे, मराठी पैसा हिंदीभाषिकांसाठी खर्च होत आहे असे वैदर्भीय जनतेला वाटत होते. मराठवाड्याचे उत्पादनदेखील ज्वारी, तेल व गहू हेच होते. त्यामुळे महाविदर्भाच्या वेळेस मराठवाडा हा वर्‍हाडाला जोडून व मध्य प्रदेशातील मराठी भाग घेऊन त्यांचा महाविदर्भ तयार करण्यात यावा असे 'फाजल अली आयोगा'ला वाटले.

फाजल अली आयोग

आंध्र प्रदेशाची निर्मिती झाल्यामुळे मुंबईचा प्रश्न परत ऐरणीवर आला. एकदाचा सोक्षमोक्ष लागावा म्हणून नेहरू सरकारने 'फाजल अली आयोग' स्थापन केला. राज्य पुनर्रचना समितीने (States Reorganization Committee (SRC) ) आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि तमिळनाडू अशी राज्ये स्थापन करण्याची शिफारस केंद्राला केली. संयुक्‍त महाराष्ट्र परिषदेसारख्या संयुक्त कर्नाटक, हरियाणा-पंजाब अशाही काही परिषदा तेव्हा आपापल्या भाषांसाठी लढा देत होत्या. मुंबईबद्दल समितीचा निर्णय होत नव्हता.'बाँबे सिटिझन कमिटी' नावाची एक कमिटी मुंबईत असलेल्या कारखानदारांनी स्थापली होती. त्याचे अध्यक्ष सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास हे प्रसिद्ध गृहस्थ होते. त्या कमिटीत जे. आर. डी. टाटांसारखे व्यक्तिमत्त्वही होते. या कमिटीचे एकच उद्दिष्ट होते, ते म्हणजेकाहीही करून मुंबईला महाराष्ट्रात सामील होऊ न देणे. त्यांनी एक दोनशे पानी अहवाल तयार करून, मुंबई ही महाराष्ट्रापासून कशी वेगळी आहे, भांडवलदारांनी व परप्रांतीयांनी कसे मुंबईला वाढवले आहे वगैरे मुद्दे मांडले. शिवाय मुंबई ही भौगोलिक दृष्ट्या महाराष्ट्रात सामील होण्यासारखी नाही असाही दावा केला. मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येत फक्त ४३ टक्के मराठी होते, तर उरलेले गुजराती, ख्रिश्चन (पूर्वाश्रमीचे मराठी हिंदू) व उत्तर भारतीय. या कमिटीच्या मते उरलेले ५७ टक्के महत्वाचे, तर मराठी बोलणारे ४३ टक्के हे अल्पसंख्याक ठरले. भांडवलदार पारशी व गुजराती असल्यामुळे त्यांना एक भीती होती, की एकदा का मुंबई महाराष्ट्रात सामील झाली की तिच्यावर राज्य करणारे मराठी भाषिक असतील आणि त्यांच्या हाती वित्तीय नाड्या गेल्या, तर मुंबईमधून गुजरात्यांचे उच्चाटन होईल. अशाच विचाराचे मोरारजी देसाईदेखील होते.

यावर उत्तर म्हणून 'परिषदे'ने तसाच २०० पानी अहवाल सादर केला. मुख्यत्वे भाषा, वेषभूषा व राहणीमान, एकाच पद्धतीचे देव, संत आणि महात्मे यांवर विचार करण्यात आला. विद्यमान स्थितीत हैदराबाद, मुंबई, कोकण, विदर्भ, मध्य प्रदेशातील काही जिल्हे व उर्वरित महाराष्ट्र येथे असे लोक राहतात. या सर्वांचे एक राज्य निर्माण करून त्याची राजधानी मुंबई असावी, असे मत परिषदेने नोंदवले. मुंबईत शाळा, वृत्तपत्र, वादविवाद, चर्चा, नाटके व इतर कला या सर्व मराठी भाषेतून होतात. मराठी साहित्यिक मंडळी मुंबईत जास्त संख्येने राहतात, तेव्हा 'मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' असे निवेदन या फाजल अली कमिटीला परिषदेने सादर केले.

दोन्ही बाजूंनी एकदा भेटायचे ठरले व तशी एकत्र चर्चा १९५४च्या जून महिन्यात मुंबईत झाली. चर्चा होऊन काहीही तोडगा निघाला नाही. मराठी लोकांनी मुंबई सोडून जनहित व देशहित साधावे, अशी बाँबे सिटिझन्स कमिटीने मागणी केली. काकासाहेब गाडगीळ या मागणीने भडकले.

आता जो काही उपाय काढेल, तो राज्य पुनर्रचना आयोगच असे दिसू लागले.

अनेक दिवस मुंबईचे एक 'सब-फेडरेशन' निर्माण करावे व मुंबई स्वतंत्र ठेवावी (Bombay Citizens' Committee Files 1954) या कल्पनेला अलीसाहेब धरून बसले. या 'ग्रेटर बाँबे सब-फेडरेशन' मध्ये डहाणू, पालघर आणि बोरीवली हे भागही एकत्र करावेत अशी योजना होती. पण कारखानदारांनी ती कल्पना मोडीत काढली. नंतर 'मुंबई स्वायत्त असावी व महानगरपालिकेला काही उच्चाधिकार द्यावेत ' अशी कल्पना मांडली गेली; पण ती कल्पनाही लगेच बारगळली. फाजल अली हे मुंबईहून पुण्याला रवाना झाले. तिथ भाऊसाहेब हिरे, काकासाहेब गाडगीळ आणि शंकरराव देव यांची अनौपचारिक भेट घेऊन त्यांनी एक कच्चा मसुदा मांडला. त्यानुसार मुंबई महाराष्ट्रात सामील होणार होती. अलींचे हे वैयक्तिक मत होते व इतर सभासदांपुढे ते मांडणार होते. मुंबई महाराष्ट्रात सामील होणार अशी अंधुकशी आशा दिसू लागली.

९५५मध्ये या समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्यातील काही मुद्दे :

१. मुंबई महाराष्ट्राला जोडण्यात येऊ नये.
२. मुंबईत एक भाषा नाही, तर मुंबई ही द्वैभाषिक असावी.
३. मुंबई प्रांतात कच्छ व सौराष्ट्र सामील करुन घ्यावा.
४. मराठी विदर्भ, मध्य प्रदेशातील काही मराठी जिल्हे, मराठवाडा यांचा 'महाविदर्भ' तयार करण्यात यावा.
५. बेळगाव-कारवार कर्नाटकास जोडावेत.


अहवाल सादर झाल्यावर भाऊसाहेब हिरे, काकासाहेब गाडगीळ, शंकरराव देव भडकले. कच्च्या मसुद्यात जे दाखवले, ते अहवालात नव्हते. ऐनवेळी काही गडबड होऊन मुंबई ही द्वैभाषिक ठेवण्यात आली. राजकारण्यांमध्ये फूट पडली. काही राजकारणी सरळ सरळ 'नेहरू, नेहरू' करू लागले, तर काही जण 'मुंबईसहित महाराष्ट्र, नाहीतर जनआंदोलन' या मुद्द्यावर कायम राहिले. 'महाराष्ट्र की नेहरू' यावर यशवंतराव चव्हाणांनी 'नेहरू' असे उत्तर देऊन सामान्य कार्यकर्ते व सामान्य माणसाची निराशा केली. गाडगीळ, हिरे प्रभृती लोकांनी अलींसोबत पत्रव्यवहार करून नेहरूंकडे तक्रार नोंदवली. पण तिचे पुढे काही झाले नाही.

मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीने अहवाल प्रसिद्ध होताच लगबगीने (१२ ऑक्टोबर १९५५) हा अहवाल 'पास' करून घेतला. अहवालात बदल करावा व संयुक्त महाराष्ट्रात मुंबई असावी असे त्र्यंबक रामचंद्र नरवणे यांनी सुचवले व तसा ठराव मांडला. पण प्रदेश काँग्रेसने ३५ विरुद्ध ५ मतांनी नाकारला. प्रदेश काँग्रेसचे ३० सदस्य मुंबई महाराष्ट्रात सामील करण्यास राजी नव्हते. ७ नोव्हेंबर १९५५च्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या (Congress Working Committee - CWC) बैठकीमध्ये हा मुद्दा परत एकदा निघाला. त्रिंबक रघुनाथ देवगिरीकरांनी पुन्हा 'मुंबई महाराष्ट्रात सामील व्हावी' असा बदल करायला सुचवले. एक विरुद्ध बाकी सर्व असा प्रस्ताव होता. नेहरूंनी तो नाकारला. इतकेच नव्हे, तर काँग्रेस कार्यकारिणीच्या नोंदणी पुस्तकातून या ठरावाची नोंदही काढून टाकली गेली.

१६ नोव्हेंबर १९५५ रोजी संसदेत या अहवालावर चर्चा सुरू झाली.

स.का. पाटलांनी 'मुंबई स्वतंत्र राहिली पाहिजे' या विषयावर भाषण दिले, त्यांचा मते, "Mumbai will be a miniature India run on international standards, melting pot which will evolve a glorious new civilisation". "देशाच्या विकासासाठी मराठी लोकांनी मुंबईचा त्याग करावा" असे त्यांचे मत होते.
धनंजय गाडगिळांनी त्यांना तिथेच विरोध दर्शवला. गाडगीळ उत्तरले, "There is a limit. That limit is, nobody can compromise one's self-respect, no woman can compromise her chastity and no country its freedom. That anything short of Samyukta Maharashtra with the city of Bombay as capital will not be acceptable. The future of Bombay would be decided on the streets of Bombay. To ask us to serve the nation is to ask chandan to be fragrant."

नोव्हेंबर १९५५पासून संयुक्त महाराष्ट्राच्या एका वादळी पर्वाचा आरंभ झाला. सेनापती बापटांनी एक मोर्चा या संदर्भात नेला. मोर्चात कसल्याही प्रकारचा दंगा झाला नाही. लोकांनी अगदी शांततापूर्वक 'मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' अशा घोषणा दिल्या.सेनापती बापट, आचार्य अत्रे इत्यादी नेत्यांना अटक झाली. एस. एम. जोशी, भाई वैद्य, पाटकर इत्यादी नेत्यांनी याला विरोध करण्याकरता २१ नोव्हेंबर रोजी 'मुंबई बंद'ची घोषणा दिली. मोरारजी देसायांनी या काळात एक प्रतोद (व्हिप) जारी केला - 'ज्या कोणाला या तीन राज्यांविषयी बोलायचे आहे, त्यांनी केवळ आणि केवळ सरकारच्या बाजूनेच बोलले पाहिजे, अन्यथा नाही.' जणू हुकूमशाहीच! काँग्रेसमध्ये असणार्‍या मराठी नेत्यांनाही हा प्रतोद आवडला नाही, हे सांगणे न लगे.

२० नोव्हेंबरला मोरारजींनी चिडून एक सभा घेतली. स. का. पाटलांनी 'येत्या ५००० वर्षांत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही. निदान काँग्रेस सरकारात तर नाहीच नाही.' अशी घोषणा केली. त्यामुळे मोरारजी देसाई व इतर नेत्यांवर लोकांनी दगडफेक करायला सुरुवात केली.

गाडगिळांचे संसदेतील भाषण, पाटलांची मुलाखत व मोरारजींचे तेल यांचा एकत्र भडका २१ नोव्हेंबर रोजीच्या संपाच्या दिवशी उडाला. लोकांनी उत्स्फूर्तपणे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची एक सभा भरवली. फ्लोरा फांउटन परिसराला जणू युद्धभूमीचे स्वरूप आले होते. मोरारजींनी चिडून सभेवर आधी लाठीमार व नंतर लगेच गोळीबार करवला. या गोळीबारात पंधरा लोक मृत्युमुखी पडले. २२ नोव्हेंबरला ११६ मराठी आमदारांनी हिर्‍यांकडे आपले राजीनामे पाठवले. २९ नोव्हेंबरला शंकरराव देव व भाऊसाहेब हिरे नेहरूंची भेट घ्यायला गेले. पण तिथे वेगळेच राजकारण शिजत होते. यशवंतराव चव्हाण, नाईक-निंबाळकर आणि तापसे या नेत्यांनी राजीनामे दिले नव्हते. राजीनामा देऊन काहीही साध्य होणार नाही, असे त्यांचे मत होते. त्या तिघांनी शंकरराव देव, हिरे वगैरे संयुक्त महाराष्ट्रवादी नेत्यांना उघडे पाडण्याच्या प्रयत्न केला. देवांनी काँग्रेस सोडली. "संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही मला नेहरूंपेक्षा जवळ आहे, मुंबई नसलेल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद मला दिले, तरी ते मी स्वीकारणार नाही." अशी भूमिका त्यांनी घेतली. १२ जानेवारी १९५६च्या शांततापूर्ण सभेनंतर मोरारजी देसायांनी १२ नेते व इतर ४३५ लोकांना अटक केली.

१६ जानेवारीला जवाहरलाल नेहरूंनी वेगळाच पवित्रा घेतला व मुंबई आता केंद्रशासित प्रदेश राहील अशी घोषणा केली. तीन राज्यांऐवजी दोन राज्ये घोषित केली गेली. महाराष्ट्रात विदर्भाचा समावेश करण्यात आला, तर गुजरातमध्ये सौराष्ट्र व कच्छ यांचा. मुंबई ही केंद्राच्या अखत्यारीत गेली. हा नवीन महाराष्ट्र द्वैभाषिक राहील असेही सांगण्यात आले. बेळगाव-निपाणीला कर्नाटकात विलीन करून टाकले गेले.

"लाठी गोली खायेंगे, फिरभी बम्बई लेयेंगे"

१६ जानेवारी रोजी कसलाही बंद पुकारण्यात आला नव्हता. नेहरूंच्या रेडिओवरील घोषणेमुळे लोक रस्त्यांवर उतरले. मोरारजींनी सरकारी अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, "लोक रात्री १०.३० वाजता घरांबाहेर पडले व त्यांनी जाळपोळ करायला सुरुवात केली. त्यामुळे परत गोळीबार करावा लागला." सरकारने किती गाड्या जाळपोळीत नष्ट झाल्या हे अजूनही गुलदस्त्यातच ठेवले आहे, कारण हा अहवाल खरा नसावा असे बर्‍याच इतिहासकारांचे म्हणणे आहे. लोकांनी आंदोलन सुरू केले. गोळीबारानंतर "लाठी गोली खायेंगे, फिरभी बम्बई लेयेंगे" ही घोषणा प्रत्येक मराठी माणसाच्या तोंडात होती. १६ ते २२ जानेवारी दरम्यान आणखी ६७ लोक या गोळीबारात हुतात्मे झाले. गाडगिळांनी म्हटल्याप्रमाणे लोक रस्त्यांवर उतरले, एकत्र झाले, हुतात्मे झाले, पण मुंबई सोडली नाही. एकूण १०६ जण या चळवळीत हुतात्मे झाले.

संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या राजकारणाचा घोळ चालूच राहिला. इतर पक्षीय लोकांना शंकरराव देवांवर विश्वास नव्हता, तर मध्येच देवांनी, संयुक्त महाराष्ट्र होईपर्यंत आमरण उपोषण करणार, अशी घोषणा केली. पण नंतर तो विचार त्यांनी सोडला. आचार्य जावडेकरांनी देवांना, विनोबा भावे व दादा धर्माधिकार्‍यांनी दिलेला सल्ला मानायला सांगितले. त्या दोघांनी देवांना 'नेतृत्व सोडून देऊन सर्व पक्षांना या लढ्यात सामील करा' असे सांगितले. २३ ऑक्टोबर १९५५ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बरखास्त झाली.

संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापना

६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. परिषदेचे विलीनीकरण या समितीत झाले. त्या समितीचे अध्यक्ष केशवराव जेधे होते, तर आचार्य अत्रे, सेनापती बापट, कॉम्रेड डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे इत्यादी लोक समितीत होते. शाहीर अमर शेखांनी तर गावोगावी पोवाडे गाऊन जनजागरण चालवले.

१९५७ला समितीने निवडणूक लढवली. अत्र्यांचा 'झालाच पाहिजे' हा अग्रलेख विशेष गाजला. यशवंतराव चव्हाणदेखील ही निवडणूक फक्त १७०० मतांनी जिंकले. आपल्या द्वैभाषिक राज्याच्या भूमिकेमुळे लोकांनी आपल्याला निवडून दिले, असे त्यांना वाटत होते. पण एकूण ही निवडणूक म्हणजे काँग्रेस नेतृत्वाला एक प्रकारचा धक्काच होता. कारण समितीच्या १०१ जागा निवडून आल्या. मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्रात सगळीकडे समितीचे लोक निवडून आले. १९५८मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्येही समितीचेच लोक निवडून आले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून नेहरूंना परत एकदा मुंबईच्या मुद्द्याबद्दल काहीतरी केले पाहिजे असे वाटू लागले. त्यांनी मुंबई प्रदेश काँग्रेससोबत परत बैठका घ्यायला सुरुवात केली. नेहरूंनी स्वतःच यावर तोडगा काढला होता. त्यांना मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठी नेत्यांचे सहकार्य नंतरही हवेच होते. चव्हाण, नाईक-निंबाळकर यांची बोलणी सुरू झाली. गाडगीळ प्रभृती इतर संयुक्त महाराष्ट्रवादी काँगेसी नेत्यांना मात्र यांतील काहीच माहीत नव्हते. एवढेच नव्हे, तर मोरारजी देसायांनाही या बाबतीत अंधारात ठेवल्यासारखे वाटले, असे त्यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात नमूद केले आहे.

चिंतामणराव देशमुखांनी भारताच्या अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. बहुतेक सर्व राजकारणी आता मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे यावर ठाम होते. या काळात 'मराठा'खास गाजत होता. आचार्य अत्र्यांनी १९५६ ते १९६० या कालावधीत 'मराठा'मधून १०६ हुतात्म्यांना जिवंत ठेवले. देसाई यांना 'कसाई' हे विशेषण बहाल केले, तर नेहरूंना 'औरगंजेब' ही पदवी बहाल केली. काँग्रेसचे मराठी पुढारी यशवंतराव चव्हाण हेही या पदवीदानातून सुटले नाहीत. रायगडाला फितुरीने मुघलांच्या स्वाधीन करणार्‍या 'सूर्याजी पिसाळा'ची पदवी यशवंतरावांना दिली. समितीला जनाधार प्राप्त करून देणे, विविध मार्गांनी जनमानसांत १०६ हुतात्मांचे स्मरण जागते ठेवणे, आपल्या वक्तृत्वाने व काँग्रेसी नेत्यांना बहाल केलेल्या शेलक्या विशेषणांनी सभा गाजवणे हे कार्य अत्रे पार पाडीत होते. या सर्वांचा सामान्य लोकांवर निश्चितच जास्त प्रभाव पडला. 'मराठा'ला उत्तर देण्यासाठी 'विशाल सह्याद्री' व 'नवा मराठा'सारखी वृतपत्रे निघाली. पण त्यांना 'मराठ्या'एवढी प्रसिद्ध मिळाली नाही. अत्र्यांनी तत्कालीन काँग्रेसी पुढार्‍यांविरुद्ध असे काही रान उठवले, की जो जो मराठीविरुद्ध तो तो अत्र्यांचा जणू शत्रूच असे चित्र निर्माण झाले होते.

द्वैभाषिक महाराष्ट्राचे अस्तित्व ४ वर्षे टिकले. १९५९ मध्ये इंदिरा गांधीं काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्या. त्यांनी परत एकदा आढावा घ्यायचे ठरवले. ९ सदस्यांची समिती परत एकदा नेमण्यात आली. या समितीने मुंबई महाराष्ट्रात सामील करायलाच पाहिजे, असा अहवाल सादर केला. याच वेळी का? तर दुसरी बाजू अशी, की ऑगस्ट १९५९मध्ये केरळी राजकारणात बदल होत होता. कम्युनिस्ट पार्टीला हरवून काँग्रेस परत सत्तेवर आली. इंदिरा गांधी व इतर नेत्यांना १९५७च्या निवडणुकीचे अपयश सलत होतेच. जर मुंबई महाराष्ट्राला दिली व द्वैभाषिक राज्याऐवजी मराठी महाराष्ट्र निर्माण केला गेला, तर केरळाप्रमाणेच महाराष्ट्रातही बदल होईल असे काँग्रेस कार्यकारिणीला वाटले. इंदिरा गांधींनी तो अहवाल स्वीकारला. संसदेमध्ये १ मे १९६०पासून 'मुंबईसहित मराठी महाराष्ट्र' असे नवीन राज्य निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडून तो स्वीकारला गेला. बदल्यात गुजरात राज्याला पुढील ६ वर्षे त्यांच्या आर्थिक ताळेबंदातील तूट महाराष्ट्र देईल असेही ठरले. ४.५५ कोटींची तूट व आणखी १० कोटी रुपये गुजरातच्या नवीन राजधानीसाठी देण्यात आले.

भाषावार प्रांतरचना ही जनसामान्यांचा राजकारण्यांवर विजय होता, हेच या लढ्यातून अधोरेखित होते. आंध्र प्रदेश, पंजाब-हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू अशी अनेक राज्ये या लढ्यातून निर्माण केली गेली.

१ मे हा कामगार दिन! मुंबईत कामगार मराठी, पण कारखानदार-भांडवलदार मात्र गुजराती अशी स्थिती होती. हा लढा नुसता मराठी विरुद्ध गुजराती नव्हता, तर भांडवलशाहीवादी शक्ती विरुद्ध शोषित असाही झाला होता. पर्यायाने समितीने १ मे हा जागतिक कामगार दिन 'महाराष्ट्र दिन' म्हणून निवडला व त्याच दिवशी 'मुंबईसहित महाराष्ट्र' हे नवीन राज्य निर्माण झाले. नवीन राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण झाले.

संयुक्त महाराष्ट्राचे एक नवीन पर्व सुरू झाले. अखंड भारत टिकविण्यासाठी 'जय हिंद' तर आवश्यकच आहे, पण त्यासाठी मराठी संस्कृती व मराठी बाणा विसरायला नको.