• हवाला व्यवहारातील दोषींच्या शिक्षेत वाढ
करमाफी व करसवलत
• जीवनावश्यक वस्तू पूर्णत: करमुक्त - तांदूळ, गहू, डाळी व त्यांचे पीठ तसेच मिरची, हळद, गूळ, चिंच, नारळ, धने, मेथी, पापड, खजूर, सोलापुरी चादरी व टॉवेल्स अशा अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर माफीस ३१ मार्च २०१२ पर्यंत मुदतवाढ, तसेच चहाच्या सवलतीच्या ५ टक्के दरास पण मुदतवाढ
• उपहारगृहातील वडापाववरील व्हॅटमध्ये कपात.
• व्हॅटच्या वरच्या श्रेणीतील करामध्ये अन्य राज्यांनी वाढ केली असली तरी महाराष्ट्रात मात्र १२.५ टक्क्याचीच श्रेणी कायम.
• आपसमेळ योजनेअंतर्गत बेकरी व्यवसायाला दिलासा. उलाढाल मर्यादेत ३० लाखावरून ५० लाखपर्यंत वाढ.
• देशातील चित्रपटसृष्टीचे माहेरघर असलेल्या महाराष्ट्रात चित्रपटाच्या कॉपीराईटवरील कर आता शून्य टक्के.
• किरकोळ व्यापार्यांसाठीच्या आपसमेळ योजनेत सवलत.
• अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोताच्या वापराला प्रोत्साहन म्हणून बायोगॅस यंत्रांना करमाफी.
• आजारी साखर कारखान्यांच्या पुनर्जीवन देण्यासाठी दंड व व्याज माफ.
करवाढ
• शीतपेय व गॉगल वस्तूंवरील व्हॅटमध्ये वाढ.
• मद्याच्या उत्पादन शुल्क संरचनेत बदल केल्यामुळे शासनाच्या महसुलात भरीव वाढ.
• केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील घोषित मालाच्या विक्रीवरील कराच्या दरात ४ वरून ५ पर्यंत वाढ
• शेअर, रोखे व वस्तुवायदे बाजाराच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर ०.००५ या समान दराने मुद्रांक शुल्क
राज्याच्या महसुलात लक्षणीय वाढ
• २००९-१० मध्ये महसुली जमा रुपये ८६ हजार ९१० कोटी
• २०१०-११ मध्ये महसुली जमा रुपये १ लक्ष ७ हजार १५९ कोटी एकूण वाढ २३.३ टक्के
• २००९-१० च्या तुलनेत विक्रीकर संकलनात २०१०-११ मध्ये २६ टक्के वाढ
• २००९-१० च्या तुलनेत मुद्रांक शुल्कात २०१०-११ मध्ये ३१ टक्के वाढ
• २०११-१२ मध्ये अपेक्षित महसूल १ लक्ष २१ हजार ५०३ कोटी
• उत्पादन शुल्क आकारणीत केलेल्या सुधारणांमुळे मोठी वाढ अपेक्षित
• महसुलातील वाढीमुळे महसुली अधिक्य गाठता आले.
विभागनिहाय वैशिष्टय़े
राज्य योजना
• राज्याच्या वार्षिक योजनेचे आकारमान रूपये ४१,५०० कोटी
• अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रूपये ४,२३३ कोटी
• आदिवासी उपयोजनेसाठी रूपये ३,६९३ कोटी
• जिल्हा सर्वसाधारण योजनेसाठी रूपये ४,३१९.५० कोटी, मागील वर्षाच्या तुलनेत रूपये ५०० कोटी वाढ
कृषी व संलग्न क्षेत्र
• शेतकर्यांना रूपये ५० हजारपर्यंत शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज व त्यापुढील रूपये ३ लाखापर्यंतचे २ टक्के दराने कर्ज
• खरीप हंगामात शेतकर्यांना वेळेवर खत पुरवठा उपलब्ध व्हावा यासाठी खतांचा राखीव साठा ठेवण्यात येईल.
• शेतकर्यांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा यासाठी रूपये २,५०० कोटी तरतूद
• कृषी पंप विद्युतीकरणाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी मागेल त्याला वीज जोडणी या दिशेने वाटचाल. यासाठी रूपये ८० कोटी
कृषी संजीवनी
• २२ लक्ष शेतकर्यांना कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत वीज देयकावरील थकबाकीवरील रूपये ३,००० कोटीपर्यंत व्याज व विलंब आकार माफ.
• राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेंतर्गत निसर्गावर आधारित शेती करणार्या राज्यातील २२ लक्ष शेतकर्यांना फायदा
• राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी रूपय ४१५ कोटी
• कृषी पणन विषयक पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पासाठी रूपये ६० कोटी
• ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी रूपये ७४५ कोटी तरतूद
• जवाहर विहिरी रूपये २२१ कोटी
• फलोत्पादन कार्यक्रम रूपये १३४ कोटी
• पशुवैद्यकीय संस्थांच्या आधुनिकीकरण व बळकटीकरणासाठी रूपये ५७ कोटी
• मच्छिमार नौकांच्या यांत्रिकीकरणासाठी रूपये ४२ कोटी
• पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी रूपये ६,३०० कोटी
• पाणलोट विकास कार्यक्रमासाठी रूपये ११२ कोटी
• जलविद्युत प्रकल्पासाठी रूपये ३८० कोटी
आरोग्य, शिक्षण व पोषण
• आरोग्य संस्थाच्या बांधकामासाठी रूपये २४१.९५ कोटी तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासाठी रूपये १६६ कोटी
• ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये एक्स-रे व ई.सी.जी.ची सुविधा तसेच ग्रामीण रुग्णालयामध्ये रक्तपेढीची सुविधा यासाठी रूपये २४ कोटी
• राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांचे बांधकामासाठी भरीव तरतूद-
• ससून चिकित्सालय, पुणे - रूपये २०.५० कोटी
• शासकीय महाविद्यालय, नांदेड - रूपये ८.३३ कोटी
• कॅन्सर चिकित्सालय, औरंगाबाद - रूपये ५.४३ कोटी
• घाटी चिकित्सालय, औरंगाबाद - रूपये २५ कोटी
• कस्तूरबा कॅन्सर हॉस्पिटल, वर्धा - रूपये ६ कोटी
• शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथील इमारत बांधकाम यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
• राज्यातील बालकांना शिक्षणासाठी राज्य हिस्सा रूपये १,२८० कोटी
• सर्व शिक्षा अभियान रूपये ७८० कोटी
• राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रूपये ५०० कोटी
• पुरक पोषण आहाराच्या दरात प्रती दिन प्रती लाभार्थी रूपये १/- ने वाढ यासाठी रूपये २११ कोटी अतिरिक्त तरतूद
• बालकामगार निर्मूलनासाठी रूपये १६ कोटी
• अल्पसंख्याक समाजातील मॅट्रीकपूर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी रूपये ४८ कोटी
• अल्पसंख्याक विकासासाठी रूपये २७५ कोटी
• तंत्रशिक्षण बांधकामासाठी रूपये ९० कोटी
पाणी पुरवठा
• राज्यातील ८,३०० गावे/वाडय़ांना राष्ट्रीय पेयजल या महत्वकांक्षी योजनेंतर्गत सुमारे रूपये ७०० कोटीची तरतूद
• कोल्हापूर, जालना व अमरावती शहरांच्या नागरी पाणी पुरवठा व मलनि:सारण योजनांसाठी रूपये १०० कोटी
• पर्यावरण संतुलित ग्रामविकास अभियान या लोकाभिमुख व महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत थेट ग्रामपंचायतीना अनुदान यासाठी रूपये २०० कोटी
क्रीडा व युवा कल्याण
• राज्याचे युवा व क्रीडा धोरण अंतिम टप्प्यात असून प्राथमिक तरतूद रूपये २५ कोटी
• राज्यस्तरीय कुस्ती, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, खो-खो स्पर्धांसाठी अनुदान प्रत्येकी ५० लाखांपर्यंत
• कुस्तीगिरांच्या मानधनात वाढ
• नागपूर क्रीडा संकुलासाठी रूपये ४० कोटी
अनुसूचित जाती/जमाती कल्याण
• अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी घरकुल योजनेकरिता रूपये ८०० कोटी
• यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या समाजातील दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना घरे यासाठी रूपये २० कोटी
रस्ते विकास, ऊर्जा, उद्योग
• राज्याच्या रस्ते विकासासाठी रूपये २,७४९ कोटींची भरीव नियतव्यय
• राज्य भारनियमन मुक्त करण्यासाठी विविध प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधा यासाठी रूपये २,३०० कोटी
• विजेवर कर/शुल्काच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. चंद्रपूर शहरास ५०० वर्षे पूर्ण झाली आहेत व २,५०० मेगावॅट वीज निर्माण होत आहे. चंद्रपूर शहराच्या विकासासाठी रूपये २५० कोटीचा तीन वर्षाचा आराखडा
• नवीन वस्त्रोद्योग धोरणासाठी रूपये १०० कोटी
• यंत्रमाग वीज अनुदानासाठी सुमारे ५०० कोटी
गृहनिर्माण व नागरी विकास
• शहरी गरिबांना मुलभूत सुविधा पुरविणे आणि एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम यासाठी एकूण रूपये १,४४० कोटी
• मुंबई महानगर क्षेत्रात नागरी पायाभूत सुविधांसाठी रूपये १,४०० कोटीची कामे प्रस्तावित
• गेट वे ऑफ इंडिया येथे तरंगती जेट्टी सुविधा निर्माण करण्यासाठी रूपये ५ कोटी
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य
• अष्टविनायक मंदिर विकासासाठी रूपये १० कोटी
• कोल्हापूर येथे चित्रनगरीसाठी रूपये १० कोटी
• किल्ले विकासासाठी रूपये २० कोटी
• व्याघ्र प्रकल्प पर्यटनासाठी रूपये २५ कोटी
• गोरेवाडा व गोरेगाव प्राणी संग्रहालयासाठी रूपये २८ कोटी
विशेष क्षेत्रविकास आराखडे
• तीर्थक्षेत्र विकास विशेष आराखडा अंतर्गत राज्यातील विविध तीर्थक्षेत्रांसाठी रूपये १७५ कोटीची भरीव तरतूद
गृह विभाग
• सुमारे ६,००० पोलीस कर्मचार्यांसाठी निवासस्थान उपलब्ध होणार यासाठी रूपये ११५ कोटी
प्रशासकीय यंत्रणेचे बळकटीकरण
• ई-गव्हर्नन्ससाठी रूपये ४० कोटी
विधानमंडळ अमृत महोत्सव
• विधान भवन, मुंबई, नागपूर व मॅजेस्टिक आमदार निवास, मुंबई यांचे नुतनीकरण यासाठी रूपये २५ कोटी
