"आधार" अर्थात "भारतीय विशिष्ट ओळख क्रमांक" या महत्वाकांक्षी योजनेस नुकतिच सुरुवात झाली. विशेष म्हणजे याची सुरुवात महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातून झाली आहे. भारतातील सर्व रहिवाश्यांना एक १२ अंकी विशिष्ट ओळख क्रमांक या योजने अंतर्गत दिला जाणार आहे. हा विशिष्ट क्रमांक आयकर विभागाच्या पॅन प्रमाणे कायमस्वरुपी राहिल त्यात कोणताही बदल होणार नाही.
बॅंकेत खाते उघडायचे असेल, शिधावाटप पत्रिका मिळवायची असेल, पारपत्र काढायचे असेल, मोबाईल क्रमांक सुरु करायचा असेल वा कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास प्रत्येक ठिकाणी व्यक्तिची खरी ओळख पटविणे हे सर्वात पहिले काम असते. तुमची ओळख जर तुम्ही पटवू शकलात तरच वरील गोष्टी सहज साध्य होतात. जन्म प्रमाणपत्र, शाळेचा दाखला वा ओळख पटविण्याच्या अन्य दस्तावेजाअभावी भटके विमुक्त, वनवासी व वंचितांना बॅंक खाते तर सोडा परंतु साधी शिधापत्रिका मिळणेही दुरापास्त होऊन जाते. मुख्य म्हणजे समाजाच्या वंचित घटकांसाठीच्या योजनांचाही लाभ त्यांना मिळत नाही. आधार क्रमांकामुळे ही अडचण दूर होण्यास नक्कीच मदत होईल. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी स्वयंसेवी संस्थांचा या प्रकल्पातील सहभाग महत्वाचा ठरणार आहे. शहरी जनतेलाही आधारमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे कागदपत्रांच्या पडताळणीत जाणारा वेळ तर वाचणार आहेच, परंतु वेगवेगळे दस्तावेज जोडण्याची कटकटही दूर होणार आहे.
इन्फोसिस या अग्रगण्य भारतीय कंपनीचे संस्थापक व माजी व्यवस्थापकीय संचालक श्री. नंदन नीलकेणी यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाची (Unique Identification Authority of India) स्थापना आधार प्रकल्प राबविण्यासाठी करण्यात आली. व्यक्तिच्या डोळ्यांचे व चेहर्‍याचे छायाचित्र आणि हातांच्या दहा बोटांचे ठसे संगणकीय पद्धतीने जमा करुन एका विशेष सर्वरवर सुरक्षितपणे साठविले जाणार आहेत. या १२ अंकी क्रमांकासोबत साठविण्यात येणारी माहिती सुरक्षित राहण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून केवळ नोंदणीकृत संस्थांनांच ही माहिती प्राप्त करता येईल. या संस्थांना सुद्धा फक्त त्यांच्या कामापुरतीच आवश्यक तेवढी माहिती ’हो’ किंवा ’नाही’ या स्वरुपातच कळविण्यात येईल.
असे असले तरी आधार बद्दल काही आक्षेपही आहेत व ते तेव्हढेच गंभीरही आहेत. कारण आधार क्रमांक फक्त भारतीय नागरिकांना मिळणार नसुन देशात राहणार्‍या कोणत्याही व्यक्तिलाही तो मिळणार आहे. परदेशी नागरीक वा घुसखोर याचे लाभार्थी ठरले तर योजनेच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईलच, पण देशाच्या सुरक्षितेलाही धोका पोहचू शकतो.
you may also like this GK
